वन कामगारांचे धरणे आंदोलन

वन कामगारांना शासन सेवेत कायम करण्यात यावे, या मागणीसाठी वन कामगार कृती समितीचे बुलडाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन.

बुलडाणा : वनखाते व सामाजिक वनिकरण आणि वनविकास महामंडळमध्ये पाच वर्षे रोजगार हमी योजनेच्या फंडातून वेतन घेणार्‍या बारमाही रोजंदारी वन कामगारांना शासन सेवेत कायम करण्यात यावे, या मागणीसाठी रोजंदारी वन कामगार कृती समिती यांच्यावतीने वन कामगारांनी १३ जानेवारी रोजी स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयापूढे धरणे आंदोलन केले. १६ मे २0१२ रोजी वनखाते, सामाजिक वनिकरण, सामाजिक वनविकास मंडळ, नॉर्लम योजना अंतर्गत ५ वर्षे काम केलेल्या ६ हजार ५४६ वन कामगारांना शासनाने कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परं तू ३0 वष्रेपासून रोजगार हमी योजनेच्या फंडातून वेतन घेणार्‍या वन कामगारांना सदर निर्णयातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे वन खात्यातील ४ हजार ३३९ आणि सामाजिक वनिकरण विभागाचे ३ हजार १५0 कामगारांना शासन सेवेत कायम करण्यात यावे, अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांचेकडे केली.