ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी

महाराष्ट्र राज्यातील दाेन धर्म तसेच सव्वीसपेक्षा जास्त उपजातीतील ६० लक्ष इतक्या लाेकसंख्येने वास्तव्यास असलेला भटक्या जमातीतील मागासवर्गीय गवळी समाज हा भ.ज.ब. या प्रवर्गात माेडतो. तसेच केंद्र शासनाच्या ओबीसी संवर्गात येतो. सर्वाेच्च न्यायालयाने ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. त्यामुळे, राज्यातील ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना करावी, राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी यांच्यासाठी ३३ टक्के पदे राखीव ठेवून अन्य पदे सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश पारित करावे, अशी मागणी निवेदनात केली आहे. निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष सुदर्शन वैराळकर, डाॅ. संजय इंगोले, नामदेवराव पाटभल, प्राण गणेशराव देशमुख, विवेक किन्हाेळकर, माजी प्रदेशाध्यक्ष के. एस. इंगाेले, युवा जिल्हाध्यक्ष तुषार गारवे आदींची स्वाक्षरी आहे.