पालिकेला निधी परतीचा न्यायालयाचा आदेश

नांदुरा व मलकापूर पालिकेचा ३२ कोटींचा निधी सा.बां. विभागाकडे झाला होता वळता.

नांदुरा/मलकापूर, दि. २६ : नगरविकास विभागाचे अवर सचिव यांनी १३ जून रोजी जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांना मलकापूर व नांदुरा नगर परिषदेच्या वैशिष्ट्यपूर्ण व विशेष रस्ता अनुदान या कामांची कार्यान्वयीन यंत्रणा नगरपरिषदेऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग करण्याबाबतचे निर्देश उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी २६ ऑगस्ट रोजी रद्द करून जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांनी आठ दिवसांच्या आत नगर परिषद मलकापूर व नांदुरा यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा केलेली रक्कम अनुक्रमे १६.५ कोटी व १५.५ कोटी नगर परिषदेच्या खात्यात वळती करण्याचा आदेश दिला आहे.मलकापूर व नांदुरा नगर परिषदेला अनुक्रमे वैशिष्ट्यपूर्ण व विशेष रस्ता अनुदानांतर्गत अनुक्रमे १६.५ कोटी व १५.५ कोटी नगर परिषदेला शासनाकडून प्राप्त झाले होते. दरम्यान, अवर सचिव यांच्या आदेशाने सदर निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळती करण्याबाबत निर्देश अवर सचिवांनी दिले होते. दरम्यान, या प्रकरणी निधीतून कोणती विकास कामे करायची हे ठरविण्याचा अधिकार नगर पालिकेला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने कार्यान्वयीत यंत्रणा बदलविण्याचे दिलेले निर्देश स्थानिक आमदार यांच्या दबावाखाली दिले असल्यामुळे सदरचा आदेश रद्द करण्याबाबत मलकापूर नगर परिषदेचे काँग्रेसचे स्वीकृत सदस्य देवेंद्र वानखेडे यांनी उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथे जनहित याचिका ८६/२0१६ दि.१८ जून रोजी, तर २३ जून रोजी नागपूर खंडपीठातच नांदुरा येथील नवृत्ती दिनकर इंगळे यांनीही याचिका दाखल केल्यानंतर अवर सचिव यांच्या आदेशाला २१ जून रोजी स्थगिती मिळविली होती. तसेच सदर प्रकरणी २६ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्तीव्दय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी अंतिम सुनावणी घेऊन सरकारी व याचिकाकर्त्यांंची बाजू ऐकून घेत उच्च न्यायालयाने अवर सचिव यांचे १३ जून रोजीचे पत्र स्थानिक आमदारांच्या हस्तक्षेपामुळे व प्रभावामुळे पाठविले असल्याचे मत नोंदवित राज्य सरकारला अशाप्रकारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचे आपल्या निकालात नमूद केले. तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या १४ जून रोजीच्या पत्रान्वये नगर परिषद मलकापूर व नांदुरा यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा केलेली रक्कम आठ दिवसांच्या आत पालिकांच्या खात्यात वळती करण्याचा आदेश पारित केला. देवेंद्र वानखडे यांच्यावतीने मिश्रा, राहुळकर, नवृत्ती इंगळे यांच्यावतीने मार्डीकर व जैन, मलकापूर न.प.च्यावतीने देशमुख व नांदुरा न.प.च्यावतीने पाटील व सरकारच्यावतीने अँड. भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.