लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव : स्थानिक नगर पालिकेच्या मालकीच्या ५ इमारती सेवाभावी संस्थेला देखभाल दुरूस्तीसाठी देण्याचा ठरावावरून पालिकेत वादंग उठले आहे. स्वीकृत नगरसेवकाने सत्ताधाºयांच्या ‘वर्मा’वर बोट ठेवल्याने, पालिकेत एकच खळबळ उडाली आहे.
नगर पालिकेच्या मालकीच्या ५ इमारती सेवाभावी संस्थेला देखभाल दुरूस्तीसाठी देण्याचा ठराव १० फेब्रवारी २०१५ रोजी विशेष सभेत संमत करण्यात आला. यासाठी निकष व अटी ठरविण्यासाठी तत्कालीन अध्यक्ष अशोककुमार सानंदा, तत्कालीन उपाध्यक्ष वैभव डवरे, नगरसेवक सरस्वती खासणे, संतोष देशमुख, सुनिल जयपुरीया अशी पाच सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर तत्कालीन मुख्याधिकारी आणि पाच सदस्यीय समितीने पदाचा दुरूपयोग करून सदर मालमत्ता त्यांच्या मर्जीतील खासगी संस्थाना देण्यासाठी गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचला. त्याचप्रमाणे जय मल्टीपरपज अॅन्ड सोशल वेलफेअर सोसायटी यांच्याकडून १६ मार्च १५ रोजी अर्ज मागविण्यात आला. त्याचवेळी बहावलपुरी सिंधी पंचायत यांचाही अर्ज मागविण्यात आला. इतकेच नव्हे तर मरकज मशीद यांनी तत्कालीन आमदार दिलीपकुमार सानंदा यांच्या नावाने अर्ज केला होता. तो अभिलेख जसाच्या तसा गृहीत धरून प्रक्रीया करण्यात आली. त्यानंतर गठीत पाच सदस्यीय समितीची सभा २४ मार्च २०१५ रोजी पार पडली. यामध्ये पालिकेने ठरविलेल्या ५ इमारती सेवाभावी संस्थांना देण्यासाठी निकष व शर्ती, अटी ठरविण्याऐवजी कोट्यवधी रुपयांच्या इमारती खासगी संस्थाना परस्पर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोट्यवधीच्या मालमत्ता १०० रुपये नाममात्र भाडे आकारून मर्जीतील संस्थांना हस्तांतरीत करण्यात आल्या. त्याअनुषंगाने तत्कालीन मुख्याधिकाºयांनी आधीच मुल्य निर्धारीत करून संगनमताने भाडेपट्टे करून दिले. यामुळे पालिकेचे मोठ्याप्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे. दरम्यान, संबधीत संस्थाची भाडेपट्ट्याची मुदत संपली आहे. मात्र, या इमारती अद्यापही परत घेण्यात आल्या नाहीत. सद्यस्थितीत तत्कालीन उपाध्यक्ष वैभव डवरे यांच्या पत्नी अनिता डवरे नगराध्यक्ष आहेत. तर सरस्वती खासणे सदस्या आहेत. वैभव डवरे आणि खासणे यांच्या हस्तक्षेपामुळेच पालिकेने सदर मालमत्ता ताब्यात घेतल्या नाहीत, अशी तक्रार स्वीकृत नगरसेवक संदीप वर्मा यांनी मुख्याधिकाºयांकडे केली आहे. यासंदर्भात १५ दिवसांच्या आत कारवाई न केल्यास न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असेही वर्मा यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. यासंदर्भात अधिक माहितीसाठी कार्यालय अधिक्षकांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी वर्मा यांच्या पत्राबाबत अनभिज्ञता दर्शविली. तर वर्मा यांनी आपण पत्र आवक-जावक विभागात सादर केल्याचे ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले.