अतिक्रमण काढण्याचे पालिकेला आदेश नाहीत

बुलडाणा येथील व्यावसायिकांचे नुकसान.

बुलडाणा : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार शहरातील अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू करण्यात आल्याचे नगरपालिका प्रशासनाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे; परंतु उच्च न्यायालयाने असे कोणतेच आदेश दिले नसून फक्त मलकापूर-बुलडाणा-चिखली या महामार्गावरील रहदारीस अडथळा निर्माण करणारे अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने कोणाच्या आदेशावरून शहरातील अतिक्रमण हटवून शेकडो व्यावसायिकांचे नुकसान करून रोजगारापासून वंचित ठेवले, असा प्रश्न उपस्थित केल्या जात आहे. गेल्या काही वषार्ंपासून शहरातील शासकीय जागेवर शेकडो बेरोजगारांनी अतिक्रमण करून व्यवसाय थाटले आहेत. या व्यवसायावरच त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत आहे. आज जवळपास शहरात दोन हजार अतिक्रमिक आहेत. काही दिवसांपूर्वीच शहरातील अतिक्रमण संदर्भात नव्हे तर मलकापूर ते चिखली या राज्य महामार्गावरील वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणारे अतिक्रमण हटविण्यात यावे, याबाबतची ५१/१४ या क्रमांकाची याचिका अँड. प्रवीण वाघमारे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती; परंतु गेल्या काही दिवसांपासून नगरपालिका प्रशासनाने याच याचिकेचा फायदा घेऊन शहराच्या विविध भागातील अतिक्रमण काढण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत नगरपालिका प्रशासनाने शेकडो व्यावसायिकांचे अतिक्रमण काढून त्यांना बेरोजगार केले आहे; परंतु सदर अतिक्रमण हटाव मोहीम ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार काढण्यात येत असल्याचे नगरपालिका प्रशासनाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे; परंतु शहरातील अतिक्रमण काढण्याचे न्यायालयाचे आदेश नसून फक्त मलकापूर ते चिखली या महामार्गावरील अतिक्रमण काढण्याचे व दिवाबत्तीची सोय करण्याचे आदेश दिले आहेत. यावरून नगरपालिका प्रशासनाने कोणाच्या आदेशावरून सदर अतिक्रमण मोहीम राबविली, असा प्रश्न उपस्थित होते.