ऑनलाइन लोकमतबुलडाणा, दि. 17 : दुसऱ्या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत काम करणाऱ्या शिक्षकांना स्व जिल्ह्यात बदली करुण घेण्यासाठी आंतरजिल्हा बदली नुसार नियम लावण्यात आले आहेत. मात्र या नियमांच्या फेऱ्यात राज्यभरातील उर्दू माध्यमांचे शिक्षक अडकले आहेत. या फेऱ्यातून बाहेर पडण्यासाठी अनेक शिक्षक शिक्षण विभाग कार्यालयात मागील पाच वर्षापासून चकरा मारीत आहेत. या संदर्भात शिक्षण विभाग व जिल्हा परिषदेने जवाबदारी झटकल्याचा आरोप शिक्षण संघटनेकडून केला जात आहे. जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्वत्र उर्दू माध्यमांच्या शाळा सुरु करण्यात आल्या आहेत. प्राथमिक विभागाच्यावतीने पात्र डीएड बीएड धारकांना शिक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. काहींची निवड जिल्ह्यात झाली आह, तर काहींची निवड, रत्नागिरी, रायगड, बीड, उस्मानाबाद, अकोला, नांदेड, वाशिम इतर जिल्ह्यात मोठया प्रमाणात झाली आहे. अनेक शिक्षकांची सेवा पाच वर्षापेक्षा अधिक झाली आहे त्यामुळे नियमानुसार ते शिक्षक स्वत जिल्ह्यात बदलीची मागणी करीत आहेत.
आता पर्यत जिल्हा परिषदेकडे ७० पेक्षा जास्त प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत, मात्र या प्रस्तावावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. तसेच यासंदर्भात प्राथमिक शिक्षण विभागाच्यावतीने खुला प्रवर्गातील बिंदू हे अतिरिक्त असल्याने आंतर जिल्हा बदली मधून येणाऱ्या खुला प्रवर्गातील उमेदवारांना घेण्यास अडचण असल्याचे सांगण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी उर्दू माध्यमांचे प्राथमिक शिक्षक नसल्याने विद्यार्थांचे मोठया प्रमाणात नुकसान होत आहे, तसेच मराठी माध्यमातील अनेक शिक्षकांनी एकतर्फा आंतरजिल्हा बदलीसाठी प्रस्ताव पाठविला असता जिल्हा परिषदेच्यावतीने त्यांना पदस्थापना देण्यात आल्याचा आरोप अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संघटन प्रणित आंतर जिल्हा बदली उर्दू शिक्षक संघर्ष समितीच्यावतीने करण्यात आला आहे. त्यामुळे शिक्षकांना आंतर जिल्हा बदली देवून त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्यात यावा अशी मागणी शिक्षक संघर्ष समीतीचे शेख जाफर पटेल, शेख बिस्मिला नुरा, अ‍ॅड मतीन अहमदन खान,नाझनीन इर्शाद खान आदींच्यावतीने करण्यात आली आहे. प्राथमिक शिक्षकांची अशी आहे अडचण जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यात उर्दू माध्यमांच्या शिक्षकांचे एसस्सी,एसटी, वीजेएनटी, एसबीसी आदी जाती अंतर्गत असलेले आरक्षीत पद रिक्त आहेत. मुस्लिम समाजात या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांची संख्या कमी आहे, त्यामुळे आरक्षीत असलेल्या जागी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना संधी मिळत नाही.संघटनेची अशी आहे मागणी शिक्षण विभागात ७ नोव्हेबर २००१ रोजी शासनाच्यावतीने आदेश पास करण्यात आला आहे, यात आरक्षणाची पदे उपलब्ध न झाल्यास त्या ठिकाणी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार घेण्यात यावे अशी तरतुद करण्यात आली आहे. आंतर जिल्हा बदलीने समावून घेताना जिल्हा परिषद ही सरळसेवेच्या जागेवर व शुन्य जेष्ठतेने समावून घेते, मग त्यांची सेवाही नविनच सुरु होते. त्यामुळे सदर शासन निर्णयाची तरतुद या आंतरजिल्हा बदलीसाठी लागू करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेची आहे.