जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया क्लिष्टच!

शेगाव बाजार समितीच्या जागेचा वाद.

फहीम देशमुख /शेगावशेगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जागेची लीजची मुदत १९९१ सालातच संपलेली आहे आणि त्या ठिकाणी वाहनतळ नियोजित असून, वाहनतळाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी कृउबासच्या ताब्यातील ही जागा तातडीने ताब्यात घेण्याचे निर्देश शनिवारी शेगावात पालकमंत्री ना.एकनाथ खडसे यांनी दिले होते; मात्र सदर जागा ही शासनाला सहज ताब्यात घेता येणार नसून, या प्रक्रियेत सतराशे विघ्न असल्याचे चित्र सध्या आहे.शेगाव कृउबास सध्या ज्या जागेत आहे ती जागा ब्रिटिश सरकारने १८९८ साली दिली होती. त्या जागेची लीज १९९१ साली संपलेली असल्याचा आणि विकास आराखड्यात या जागेत वाहनतळ उभारण्याचे नियोजन असल्याचे कारण देत सदर जागा तातडीने ताब्यात घेण्याचे निर्देश पालकमंत्री ना.एकनाथ खडसे यांनी दिले खरे; मात्र ज्याप्रमाणे आदेश दिले ति तकेच सोपे जागा ताब्यात घेणे नसल्याचे दिसून येते. कारण सदर जागेबाबत दिवाणी न्यायालय खामगावने १३ डिसेंबर २0१३ रोजी निकाल देत सदर जागेवर १९३0 सालापासून बाजार समि तीचा कायदेशीर ताबा मान्य केलेला असून, शासनाकडून जिल्हाधिकारी किंवा नगरपालिकेकडून मुख्याधिकारी यांनी सदर जागेवर कुठलीही ठोस कारवाई करण्यास कायमची स्थगिती दिलेली आहे. दुसरीकडे लीज १९९१ साली संपलेली असल्याचा आणि विकास आराखड्यात या जागेत वाहनतळ उभारण्याचे नियोजन असल्याबाबत मान्य करीत कुठलीही कारवाई कायदेशीररीत्या पूर्ण करण्याचेही आदेशात नमूद आहे. यामुळे बाजार समितीवर ना.खडसेंनी आदेशित केल्या प्रमाणे ताब्यात घेणे शासनाला शक्य नसल्याचे दिसून येत आहे. १९९१ साली लीज संपली असताना आणि जागा आरक्षित असताना सन २0१२ मध्ये नगरपालिकेने बाजार समितीला रयतु बाजार आणि विविध कामांसाठी परवानग्या दिल्या आहे, हे विशेष. एकीकडे बाजार समितीच्या जागेत वाहनतळ आवश्यक असल्याचे शासनाला वाटत असताना दुसरीकडे नगरपालिकेने ३ डिसेंबर २0१२ रोजी ठराव क्रमांक १२ नुसार बाजार समितीची जागा वाहनतळासाठी सोयीची ठरणार नसून, भक्तांसाठी ते मंदिरापासून लांब होणार आणि खळवाडी या भागात वाहनतळ होणार असल्याने सदर जागेवर वाहनतळ करू नये, असा ठराव घेतलेला आहे. न्यायालयाचे आहेत मनाई हुकूमया सर्व आधारावर न्यायालयाने शासनाला मनाईहुकूम दिलेला आहे. यामुळे आता ही लढाई न्यायालयात शासनाला लढावी लागणार आहे. याशिवाय उच्च न्यायालयाने खळवाडी भागात वाहनतळ बनविण्याचे निर्देशित केले असून, त्याची कारवाई सुरू झालेली असताना शेगाव बाजार समितीची जागा पुन्हा वाहनतळासाठी घेणे अवघड जाणार आहे.