कर्जमाफीचे ऑनलाइन अर्ज तातडीने बंद करा

चिखली: शेतकरी कर्जमाफीसाठी शासन भरून घेत असलेले  कर्जमाफी अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने भरण्यासाठी शेतकर्‍यांना  प्रचंड त्रास होत असल्याने सदरचे अर्ज शेतकर्‍यांकडून भरून  घेण्याऐवजी शासकीय कर्मचार्‍यांची मदत घेऊन शासनाने या  संदर्भातील माहिती गोळा करावी व ऑनलाइन अर्ज भरून घेणे  तातडीने बंद करण्याबाबत ठराव घेण्यात यावा यासाठी आमदार  राहुल बोंद्रे जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत आक्रमक झाले होते. 

ठळक मुद्देजिल्हा नियोजन सभेत राहुल बोंद्रे आक्रमकऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरण्यासाठी शेतकर्‍यांना प्रचंड त्रास 

लोकमत न्यूज नेटवर्कचिखली: शेतकरी कर्जमाफीसाठी शासन भरून घेत असलेले  कर्जमाफी अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने भरण्यासाठी शेतकर्‍यांना  प्रचंड त्रास होत असल्याने सदरचे अर्ज शेतकर्‍यांकडून भरून  घेण्याऐवजी शासकीय कर्मचार्‍यांची मदत घेऊन शासनाने या  संदर्भातील माहिती गोळा करावी व ऑनलाइन अर्ज भरून घेणे  तातडीने बंद करण्याबाबत ठराव घेण्यात यावा यासाठी आमदार  राहुल बोंद्रे जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत आक्रमक झाले होते. जिल्हा नियोजन समितीची सभा आज २४ ऑगस्ट संपन्न झाली.  या  सभेत आ. राहुल बोंद्रे यांनी विविध विषयांवर आक्रमक भूमिका  घेतली होती. यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हय़ातील अडीच लाख शे तकर्‍यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळणार, असे सांगितले जात  असताना, शासनाने घोषणा करूनही कर्जमाफीसाठी पात्र या शे तकर्‍यांपैकी केवळ १ हजार १८१ शेतकर्‍यांना १0 हजार रुपये  अग्रीम देण्यात आल्याची बाब मांडून शासनाकडून भरून घेतल्या  जात असलेले ऑनलाइन कर्जमाफी अर्जाची प्रक्रिया थांबवून शे तकर्‍यांना या त्रासातून मुक्ती देण्याची मागणी करीत त्या संदर्भात  ठराव घेण्याची मागणी केली.  अध्यक्षांनी त्यांच्या अधिकारात ही  मागणी चर्चेला न घेतल्याने यावर सभेत वातावरण तापले. याशिवाय  जिल्हय़ाभरातील अवैध दारू विक्री होत असताना अवैध दारू  विक्रेत्यांवर कारवाई होत नसल्याची बाब उपस्थित करून संपूर्ण  दारूबंदीचा ठराव घेण्याची मागणी करीत हा ठराव शासनाकडून  मंजूर होईपर्यंत पोलीस प्रशासनाकडून अवैध दारू व्रिकीविरोधात  मोहीम उभारण्याची आग्रही मागणी आ. बोंद्रे यांनी केली.. तसेच  घरकुल योजने अंतर्गत लाभार्थींना ई-क्लास व एफ-क्लासची  जमीन तातडीने उपलब्ध करून देण्याच्या संदर्भात मागणी त्यांनी  रेटून धरली असता, येत्या १५ दिवसात संबंधितांची बैठक घेऊन  यावर अंमलबजावनी करण्याचे आश्‍वासन जिल्हाधिकारी  बुलडाणा यांनी दिले. दरम्यान, पालकमंत्री जिल्हय़ातील असूनही  नियोजन समितीच्या सभा ८-८ महिने होत नसल्याचा मुद्दा उपस्थि त केला, त्यावर दरमहा सभा घेण्याचे आश्‍वासन पालकमंत्री ना.  फुंडकर यांनी दिले.  या बरोबरच दहिद, वैरागड व करंवड येथील पाझर तलावाचे काम  अपूर्ण असून, या तलावासाठी जिल्हा नियोजन समिती निधी उ पलब्ध करून देण्याचे मागणी बरोबरच शहराच्या हद्दीबाहेरील  त्रिशंकू रस्त्यांना नागरिक सुविधेबाबत होणारा त्रास व त्यांच्या  समोरील महसुली कागदपत्रांच्या समस्या पाहता त्यांना महसूल दर्जा  देण्याची मागणी करून तातडीने वरील सुविधा व महसूल कागद पत्रे उपलब्ध करून देण्याबरोबरच अनेक समस्यांकडे सभेचे लक्ष  वेधले.