लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन करणार्यांना राज्य शासनाने चांगलाच चाप लावला असून, यापुढे अशा प्रकरणात कारवाई झाल्यास संबंधितांवर तिहेरी कारवाईचा बडगा उचलल्या जाणार आहे. गौण खनिजाच्या बाजार मूल्याच्या पाचपट दंडाव्यतिरिक्त जप्त वाहन व साहित्यावरही तब्बल साडेसात लाख रुपयांपर्यंत शास्ती (दंड) लावण्याचे अधिकार महसूल यंत्रणेला राज्य शासनाने बहाल केले आहेत. त्यामुळे गौण खनिजाची अवैध वाहतूक व उत्खनन करणार्यांचे धाबे दणाणले आहे.बुलडाणा जिल्ह्यात एक फेब्रुवारीपासून त्यानुषंगाने महसूल विभागाच्यावतीने आता धडक कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. महसूल यंत्रणेतील अधिकार्यांवर गौण खनिज माफियांकडून होणारे हल्ले, प्रसंगी जीवाला होणारा धोका पाहता तथा पर्यावरणाचे होणारे वारेमाप नुकसान विचार घेऊन राज्य शासनाने थेट महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९६८ मधील गौण खनिजाचे उत्खनन या मुद्याच्या अनुषंगाने नियम नऊ समाविष्ट केला असून, तो गौण खनिजाची अवैध वाहतूक आणि उत्खनन करणार्यांना चांगलाच दणका देणारा ठरणार आहे.यापूर्वी साधारणत: जप्त केलेल्या गौण खनिजाच्या बाजार मूल्याच्या पाचपट दंड कारवाई झालेल्यांवर आकारला जात होता. सोबतच हा दंड भरून नंतर संबंधितांच्या जमानतीचा मार्गही मोकळा होत होता; परंतु आता अशा प्रकरणात कारवाई झालेल्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची अचल संपत्ती, घर, जमिनीचे विवरण सादर करून त्या संबंधीची साक्षांकित कागदपत्रे किंवा जिल्हाधिकार्यांच्या नावे ताबेगहाण ठेवलेल्या प्रतिभूती किंवा राष्ट्रीयीकृत बँकेची हमीच जमानतीसाठी सादर करावी लागणार आहे. १२ जानेवारी रोजी राज्य शासाने एक परिपत्रकच काढून नियमामध्ये हा बदल केला आहे. प्रसंगी संबंधितांच्या वाहन व साहित्याची हर्रासीही महसूल यंत्रणा करू शकते, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.त्यानुषंगाने बुलडाणा उपविभागाने त्यांच्या अखत्यारीतील यंत्रणेला नव्या बदलाबाबत सूचित केले असून, एक फेब्रुवारीपासून अवैध गौण खनिज प्रकरणात कारवाई झाल्यास संबंधितांना तिहेरी कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. नाही म्हणायला संपूर्ण बुलडाणा जिल्ह्यातीलच महसूल यंत्रणा या नव्या नियमाच्या अनुषंगाने धडक कारवाई करण्यास सध्या आसुसली आहे. १ फेब्रुवारीपासून यंत्रणा त्या दृष्टीने सक्रिय होत असून, जिल्ह्यात पहिली कारवाई कोणत्या उपविभागात होते, याकडे सध्या लक्ष लागले आहे.
साहित्यावरही आकारणार दंड!गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतूक प्रकरणात वापरण्यात आलेल्या साहित्यावरच थेट दंड आकारण्यात येणार आहे. यामध्ये ड्रिल मशीनवर २५ हजार रुपये, ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टर ट्रॉली, हाफ बॉडी ट्रक, सक्शन पंप कारवाईत जप्त झाल्यास एक लाख रुपये, फुल बॉडी ट्रक, डंपर, ट्रॉलर, कँप्रेसर जप्त केल्यास दोन लाख रुपये, मोटाराइज्ड बोट, बार्ज आणि ट्रॉलर कारवाईसाठी वापरल्यास पाच लाख रुपये आणि एक्सकॅवेटर, मॅकेनाइज्ड लोडर उत्खननासाठी वापरण्यात येत असले, तर थेट साडेसात लाख रुपयांचा दंड (शास्ती) आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे माफियांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
द्यावे लागणार हमीपत्र!अवैध गौण खनिज प्रकरणात महसूल विभागाने कारवाई केल्यांतर जप्त साहित्यावर दंडात्मक कारवाई झालेली असल्यास असे साहित्य अथवा वाहने पुन्हा अनधिकृतपणे गौण खनिज विल्हेवाटीसाठी लावली जाणार नाही, याचे हमीपत्रच संबंधितांना देणे, या कायद्यानुसार बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे गौण खनिज माफियांना मोठा चाप बसणार आहे.
जमानत मिळणेही बनले अवघड!नव्या नियमामुळे गौण खनिज माफियांना जमानत मिळणेही कठीण झाले असून, त्यांच्या कुटुंबीयांच्या घर, जमीन-जुमल्यावर कारवाई झाल्यास टाच येऊ शकते. अशा अचल संपत्तीसंबंधीची साक्षांकित कागदपत्रेच त्यांना सादर करावी लागणार आहेत. जमानतीसाठी वैयक्तिक जातमुचलका देताना जप्त केलेल्या यंत्रसामग्री, साधनसामग्री व वाहतुकीच्या साधनसामग्रीच्या बाजार मूल्यापेक्षा अधिक नसेल इतक्या रकमेचा वैयक्तिक जातमुचलका आता यापुढे घेतला जाणार आहे.
बुलडाणा उपविभागामध्ये त्यानुषंगाने यंत्रणेला निर्देश दिले असून, यापुढे गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणार्या साहित्य आणि वाहनावर शास्ती लावण्यात येणार आहे. गौण खनिज माफियांना रोखण्यासाठी उपविभागातील यंत्रणा सतर्क आहे. - सुरेश बगळे, उपविभागीय अधिकारी, बुलडाणा.