बुलडाणा : मागील दाेन वर्षांत झालेल्या कपातीचा हिशाेब द्या, नंतरच एनपीएस खाते उघडा,असा आक्रमक पवित्रा शिक्षक सेनने घेतला आहे.
१ नोव्हेंबर २००५ पासून रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासनाने जुनी पेन्शन नाकारून सुरुवातीला डीसीपीएस अर्थातच नवीन परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना लागू केली होती. परंतु, शासकीय कर्मचाऱ्यांचा या योजनेला विरोध असून जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी होत असल्याने शासनाकडून जुनी पेन्शन योजना लागू न करता गेल्यावर्षी केंद्राच्या एनपीएस अर्थात राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला गेला असल्याची माहिती शिक्षक सेनेने दिली आहे. ही योजना लागू करताना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. तसेच शिक्षकांच्या मागील कपातीचा ताळमेळ बसवून या नवीन योजनेचे ऑनलाईन शालार्थ पोर्टलवर खाते उघडून यावर जुन्या रकमा वर्ग करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, शासनाकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून याबाबतीत चालढकल व दिरंगाई केली जात असल्याने मागील दोन वर्षे कपात झालेल्या रक्कमेचा हिशोब शिक्षकांना दिला गेलेला नाही. नुकतेच १५ फेब्रुवारी रोजी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून २८ फेब्रुवारीपर्यंत डीसीपीएसधारक शिक्षकांच्या कपातीचा हिशोब, शासन हिस्सा व व्याजाची परिगणना करून ते खात्यावर जमा करणे व ऑनलाईन खाते उघडण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या सक्तीच्या सूचना देण्यात आल्या आहे. अन्यथा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही प्रस्तावित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. यामुळेच प्रशासनाने घाई सुरू केली असून हिशोबाची जुळवाजुळव न करता त्याबाबतीत केवळ नेहमीप्रमाणे आश्वासने देऊन खाती उघडण्यासाठी शिक्षकांवर दबाव टाकण्याचे तंत्र अवलंबिले होते. मात्र, जुनी पेन्शन हक्क लढा सेनेने याला विरोध करत आक्रमक भूमिका घेऊन प्रशासनाची दडपशाही सहन केली जाणार नाही. अगोदर मागील कपातीचा अचूक हिशोब मिळवून दिला, तरच खाते उघडण्याचा विचार शिक्षक करतील तोपर्यंत कोणत्याही शिक्षकांनी खाते उघडू नयेत, असे आवाहन जुनी पेन्शन हक्क लढा सेनेने केले आहे. याप्रसंगी शिक्षक सेनेचे जिल्हा संपर्क प्रमुख रवी वाघ, जिल्हाध्यक्ष महेंद्र रोठे, जिल्हा कार्याध्यक्ष सुनील जाधव, जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख शरद टेकाळे, तालुकाध्यक्ष सुनील घावट, तालुका उपाध्यक्ष राहुल सपकाळ, सचिन डोंगरदिवे,संदीप सुरडकर व आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.