- नीलेश जोशी लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा: नवीन रोजगार निर्मितीसाठी नव उद्योजकांना मुद्रा कर्ज योजनेतंर्गत कर्ज वाटप करताना बँकांनी नियमांना बगल दिल्याचे स्पष्ट झाले असून जिल्ह्यातील दहा बँकांनी मुद्रा कर्ज पडताळणी समितीलाच सहकार्य केले नसल्याचे यासंदर्भातील अंतिम अहवालात स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रीयकृत बँकांचा समावेश असल्याचे चौकशी अहवालानंतर समोर आले.हा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना मध्यंतरी सादर करण्यात आला आहे. ज्या काही मोजक्या सहा बँकांनी त्यांच्याकडील माहिती स्थानिक निधी लेखा शाखेचे सहाय्यक संचालक दिनकर जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या पाच सदस्यीय समितीला सादर केली होती, त्यातही अनेक त्रुट्या आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे योजनेच्या मुळ उद्देशालाच यात हरताळ फासल्या गेल्याचे दिसून येत आहे.दुसरीकडे कर्ज वाटपासंदर्भातील बँक निहाय स्थायी आदेश वेगवेगळे असल्याने मुद्रा कर्ज वाटप करताना त्यामध्ये किमान एक समानता आणण्यासाठी शासनस्तरावरच निर्णय होणे अपेक्षीत आहे. नोव्हेंबर २०१९ ते जून २०२० या कालावधीतील हे प्रकरण आहे.सलीम खा बनेखा पठाण नामक व्यक्तीने माहिती अधिकारात जिल्ह्यात मुद्रा कर्ज योजनेतंर्गत किती जणांना लाभ देण्यात आला, याची माहिती मागवली होती. त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने या प्रकरणात अल्पसंख्यांक आयोगाकडून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना नोव्हेंबर २०१९ मध्ये पत्र पाठविण्यात आले होते.तीन महिने पाठपुरावा करून तथा थेट बँकांच्या दारात जावून जिल्ह्यातील मुद्रा कर्ज वाटप पडताळणी समितीने करण्याचा प्रयत्न केला तसेत १७ बँकांना अर्धसमजपत्रेही दिली. मात्र बँकांनी असहकार धोरण ठेवल्याने समितीने त्यांचा अंतिम अहवाल सादर केला.गरज नसतानाही घेतले तारणमुद्रा कर्ज योजनेतंर्गत कोणतेही तारण किंवा जामिनदाराशिवाय कर्जपुरवठा करणे आवश्यक असताना तपासण्यात आलेल्या प्रकरणामध्ये जामीन, हमी घेतल्या गेली. प्रस्ताव तथा कर्ज प्रकरणासोबत कोरे धनादेश, मालमत्ता गहाण खताचीही कागदपत्रेही समितीच्या पाहणीत समोर आली. कर्जप्रकरणासाठी आवक, जावक नोदींही न ठेवल्या गेल्याने कोणत्या प्रकरणाला किती विलंब लागला, नामंजूर प्रकरणे किती याचा ताळमेळच बसत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. सरळ सरळ कर्ज परत करण्याची हमी आहे, अशांचेच प्रस्ताव स्वीकारण्यात येवून ते मंजूर करण्यात आल्याचे समितीच्या अहवालात स्पष्ट केले गेले आहे.
योजनेच्या उद्देशालाच फाटानव उद्योजक आणि नविन रोजगार निर्मिती या योजनेच्या मुळ उद्देशाला मुद्रा कर्जवाटप करताना १७ बँकांनी फाटा दिल्याचे अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. आधीपासूनच उद्योग व्यवसाय सुरू असलेल्यांनाच कर्ज दिल्या गेल्याचे अहवालत नमूद आहे. नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनीकडूनच जिल्ह्यात अधिक कर्ज वाटप करण्यात आले असल्याचे स्पष्ट होत आहे.