नव्या सरकारवर लोकांच्या अपेक्षांचे ओझे

बुलडाणा जिल्हावासीयांची अपेक्षा; राज्यात चागले दिवसांची प्रतीक्षा.

बुलडाणा : राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात शुक्रवारी सरकार अस्तित्वात येईल. भाजपचे हे पहिले सरकार असणार आहे. केंद्रात नरेंद्र व राज्यात देवेंद्र ही घोषणा प्रत्यक्षात आल्याने ह्यअच्छे दिनह्ण ची प्रतीक्षा सर्वांनाच आहे. त्यानुषंगाने विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी व्यक्त केलेल्या भावना.* सहकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी असावी९७ व्या घटनादुरूस्तीमुळे सहकार क्षेत्रातील अनेक बंधने दूर झाली आहेत. त्यामुळे आता सहकार कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याची गरज आहेच. नव्या सरकारने सहकार क्षेत्रातील अनेक संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांची कार्यवाही तातडीने हाती घेणे आवश्यक आहे. अनेक संस्थांच्या संचालक मंडळाची मुदत दोन तीन वर्षा आधीच संपली आहे; मात्र निवडणुका झालेल्या नाहीत. यासोबतच सहकार कायद्यांतर्गत कलम ८३ व ८८ च्या नोटीस बजावल्या जा तात, त्याची अंमलबजावणी होत नाही ती तातडीने व गंभीरतेने झाली तर सहकार क्षेत्राला शिस्त लागेल. यासोबतच डबघाईस आलेल्या बँकांना मदत देण्याबाबतही निर्णय होणे अपेक्षित असल्याचे बुलडाणा अर्बन बँकेचे संस्थापक अध्यक्ष राधेश्याम चांडक यांनी सांगीतले. *शेतकरी हिताचे कापूस धोरण ठरविणे आवश्यकविदर्भाचा मुख्यमंत्री झाल्यामुळे आता कापूस धोरणाबाबत शेतकरी हिताचा प्रामुख्याने विचार होईल, अशी अपेक्षा आहे. सीसीआय द्वारे कापूस खरेदी, पणन महासंघाचे खरेदी केंद्र सुरू करून कापसाचा हमीभाव हा उत्पादन खर्च भरून निघेल, असा असावा. कापसाच्या निर्यातवाढीसाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून प्रयत्न केले पाहिजे, जेणे करून कापूस उत्पादक शेतकर्‍याचा लाभ होईल, याचाच विचार सरकारने केला पाहिजे, असे मत शेतकरी संघटनेचे जेष्ठ नेते नामदेवराव जाधव यांनी नोंदविले. *दिलेली आश्‍वासने पाळानिवडणूक प्रचार काळात भाजपाने लोकांना जी आश्‍वासने दिलीत ती त्यांनी प्रामाणिकपणे पूर्ण करावीत, जनतेचा भ्रमनिरास होणार नाही, एवढी काळजी जरी नव्या सरकारने घेतली तरी पुरे झाले. कारण आता लोकांना मूर्ख बनविण्याचे दिवस गेले आणि हे सरकार तितकी काळजी घेईल, अशी अपेक्षा आहे. वेगळ्या विदर्भासारखे संवेदनशील मुद्दे चार वर्षे तरी मुख्यमंत्र्यांना समोर आणता येणार नाहीत. कारण ते संयुक्त महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. मुंबई वगळून ते महाराष्ट्राचा विकास करू शकत नाहीत. दुसरीकडे सिंचन घोटाळ्याबाबत त्यांनी केलेली घोषणा प्र त्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी अशी कसरत त्यांना करावी लागणार असल्याने सर्वांचाच वॉच व अपेक्षा या सरकारवर असल्याचे जेष्ठ विधिज्ञ अँड. अशोक सावजी यांनी नमूद केले. कर प्रणाली सुलभ होऊन राजकीय हस्तक्षेप थांबवाव्यावसायिकांना वेगवेगळे टॅक्स लावण्यात येतात. त्यामुळे किचकट असलेल्या करप्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवे. टॅक्सेसचे सुलभीकरण झाले तर व्यावसायिकांना सोयीचे होईल; तसेच करभरणा वेळेवर होऊ शकेल. तेव्हा त्यादृष्टीने विचार व्हावा; तसेच भ्रष्टाचारमुक्त व भ्रष्टाचारविरोधी शासन असावे. गरज नसलेल्या क्षेत्रात वाढता राजकीय हस्तक्षेप कमी व्हावा, अशी अपेक्षा खामगाव चेंबर ऑफ कॉर्मस अँण्ड इंडस्ट्रिजचे अध्यक्ष किशोर गणात्रा यांनी व्यक्त केली.