बुलडाणा : राज्य शासनाने ७ मे रोजी शासन निर्णय काढून अनुसूचित जाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती आणि ओबीसी समाजाचे नोकऱ्यांतील पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे मागासवर्गीयमध्ये प्रचंड आक्रोश निर्माण झाला आहे. ७ मे चा हा शासन निर्णय त्वरित रद्द करावा या मागणीसाठी आरक्षण हक्क कृती समितीच्या वतीने शनिवारी राज्यभर धरणे आंदोलन करण्यात आले. बुलडाणा येथे अधिकारी, कर्मचारी व विविध सामाजिक संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले.
प्रारंभी आरक्षणाचे जनक शाहू महाराज यांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करून तहसीलदार सुनील सावंत यांनी संविधान प्रास्तविकेचे वाचन केले. तहसीलदार राहुल तायडे यांच्या प्रास्ताविकानंतर कार्यकारी अभियंता प्रमोद हेलोडे, सेवा निवृत्त अप्पर जिल्हाधिकारी रमेश घेवंदे, नांदुऱ्याचे तहसीलदार राहुल तायडे, विनोद इंगळे, सुरेश साबळे, एस. पी. हिवले यांनी आपले विचार व्यक्त केले.
मंत्रालयातील अधिनस्त अधिकाऱ्यांनी षङ्यंत्र करून मागासवर्गीयांची पदोन्नती बंद करण्यास कारणीभूत असलेल्यांवर आरक्षण अधिनियम कलम ८ अन्वये गुन्हा दाखल करावे, मंत्रिगट समितीच्या अध्यक्षपदी असलेले अमागासवर्गीय मंत्री अजित पवार यांनी मागासवर्गीयांच्या विरोधात निर्णय घेतल्याने त्यांना ताबडतोब निष्काषित करून मागासवर्गीय मंत्र्यांची नियुक्ती करावी, देशातील कामगार हिताचे ४४ कायदे रद्द करून ४ नवीन कायद्यानुसार कामगार व कामगार संघटना विरोधी केलेले बदल रद्द करावे, आदींसह इतर मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. यावेळी उपस्थित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी प्रचंड घोषणाबाजी केली. कुणाल पैठणकर यांनी सूत्रसंचालन, तर ॲड. राहुल दाभाडे यांनी आभार मानले. आयोजन जिल्हा समन्वयक भिकाजी मेढे यांनी केले होते. यावेळी तहसीलदा रूपेश खंदारे, रमेश घेवंदे, भिकाजी मेढे, समाधान सोनुने, इंजि. विजय मोरे, डॉ. रवींद्र राठोड, संदीप मोरे, तहसीलदार सुनील सावंत, प्रा. दादाराव गायकवाड, समाधान कुऱ्हाळे, बी. के. हिवरले यांच्यासह जिल्हाभरातील कर्मचारी, अधिकारी व विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित हाेते़