‘हयाती’साठी बायोमेट्रिक पद्धत

सेवानिवृत्तांना वेतनासाठी बायोमेट्रिक पद्धत बंधनकारक; वित्त विभागाने काढला आदेश.

नानासाहेब कांडलकर / जळगाव जामोद (जि. बुलडाणा): राज्य शासकीय सेवानिवृत्तांना वेतनासाठी बायोमेट्रिक पद्धत बंधनकारक; वित्त विभागाने काढला आदेशवृत्ती वेतनधारक व कुटुंब नवृत्ती वेतनधारकांना आता हयातीचा दाखला देण्यास बायोमेट्रिक पद्धत वापरावी लागणार आहे. या संबंधीचा आदेश वित्त विभागाने १५ जानेवारी रोजी जारी केला असून, यामुळे नवृत्ती वेतनधारकांना जीवन प्रमाणपत्र सुविधा उपलब्ध होणार आहे. बायोमेट्रिक म्हणजे संबंधितांचे बोटाचे किंवा आयरीश यंत्रावर ठेवून यापूर्वी आधारकार्ड बनविताना दिलेले बायोमेट्रिक्स यांच्याशी मेळ घालून सदर बायोमेट्रिक्स (बोट किंवा आयरीश) त्याच व्यक्तीचे असल्याची खात्री जीवन प्रमाण पोर्टलद्वारे करण्यात येणार आहे. याकरिता राज्यातील कोषागार, उपकोषागार, जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, राष्ट्रीयीकृत बँका येथे सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सेवानवृत्तीधारक व्यक्ती सदर केंद्रात जाऊन या सुविधेचा वापर करू शकणार आहे. याकरिता सेवानवृत्तीधारकांना त्यांची वैयक्तिक माहिती पीपीओ क्रमांक, नाव, मोबाइल क्रमांक किंवा मेलआयडी आदी द्यावी लागणार आहे. तसेच संबंधितांचे बायोमेट्रिक ऑथॅन्टिकेशन पूर्ण झाल्यानंतर त्या संदर्भात मोबाइलवर लघुसंदेश प्राप्त होणार आहे. नवृत्ती वेतनधारक, जीवन प्रमाणपत्र, एन्ड्रायन टॅब, स्मार्टफोन, विन्डोज संगणकाद्वारे सुद्धा सादर करू शकतात. त्यासाठी बायोमेट्रिक अथवा आयरीश ही सयंत्रे असणे आवश्यक असणार आहे. नवृत्ती वेतनधारकांनी सादर केलेले जीवन प्रमाणपत्रांची छाननी जिल्हा कोषागार अधिकारी कार्यालयात होईल. नवृत्तीधारकांनी सादर केलेली माहिती व कोषागार कार्यालयात उपलब्ध असलेली माहिती जर सारखी असेल तर ती ग्राह्य मानल्या जाईल आणि तफावत असल्यास जीवन प्रमाणपत्र असफल झाल्याचा अभिप्राय देऊन संबंधितांकडून पुन्हा योग्य माहिती मागविण्यात येईल. सध्या प्रचलीत असलेल्या हयातीच्या पद्धती व्यतिरिक्त ही नवीन व्यवस्था राबविण्यात येणार आहे. ज्या नवृत्ती वेतनधारकांनी हयातीचा दाखला अद्याप सादर केला नसेल, ते या नवीन व्यवस्थेंतर्गत जीवन प्रमाणपत्र (डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट) प्राप्त करु शकणार आहे.