बुलडाणा : केंद्र सरकारच्या बँकांच्या खासगीकरण धोरणाविरोधात युनायटेड फोरम ऑफ वर्कर्स युनियन या संघटनेच्या नेतृत्त्वाखाली जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील कर्मचाऱ्यांनी १५ मार्च रोजी बंद पाळला. या बंदमध्ये जिल्ह्यातील सुमारे ४५० बँक कर्मचारी सहभागी झाले होते. त्यामुळे जिल्ह्यातील आर्थिक व्यवहारांना मोठा फटका बसला आहे.
युनायटेड फोरम ऑफ वर्कर्स युनियन ही बँक कर्मचाऱ्यांची शीर्षस्थ संघटना आहे. या संघटनेने दिनांक १५ आणि १६ मार्च रोजी हा संप पुकारला आहे. त्याला बुलडाणा जिल्ह्यात चांगला प्रतिसाद मिळाला. कोरोना संसर्गाची परिस्थिती विचारात घेत, मर्यादीत स्वरुपात कोरोना प्रतिबंधासाठी जारी केलेल्या त्रिसुत्रीचे पालन करत स्टेट बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी बुलडाणा येथील बँकेसमोर प्रातिनिधीक स्वरुपात खासगीकरणाच्या केंद्राच्या धोरणाविरोधात निदर्शने केली. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या भाषणात सरकारी बँकांचेसुद्धा खासगीकरण करण्यात येईल, असे घोषित केले होते. या धोरणाविरोधात हा संप पुकारण्यात आला होता. देशात जवळपास दहा लाख बँक कर्मचारी व अधिकारी या संपामध्ये सहभागी झाले होते, असे सुत्रांनी सांगितले.
सरकारी बँका या जनतेच्या मालकीच्या आहेत. त्यांचे खासगीकरण झाल्यास मुठभर भांडवलदारांच्या हातात बँका जातील व ग्रामीण शाखा बंद पडतील तसेच बँकेत ठेवलेल्या ठेवींचीही शाश्वती राहणार नाही. शेतकरी, लघु उद्योजक, विद्यार्थ्यांनाही कर्ज मिळण्यास अडचणी जातील, असे स्टेट बँक कर्मचारी संघटनेचे अविनाश बोचरे यांनी सांगितले. यामुळे युवकांना नवीन रोजगार राहणार नाही व खासगीकरणामुळे आरक्षण संपुष्टात येईल, असे मत जिल्हा सचिव सिद्धार्थ पवार यांनी व्यक्त केले. दरम्यान, बड्या उद्योगपतींची थकीत कर्ज वसुली सरकारने त्वरित करावी, त्यांचे कर्ज माफ करणे बंद करावे, असे बँक ऑफ इंडियाचे आशिष टेकाळे म्हणाले. या निदर्शनामध्ये दिगंबर तिवाने, दिनेश कानोडजे, विष्णू बाहेकर, संदीप जाधव, दीपक मोकळे, महेश कुळकर्णी, महेश पाटील, धनराज पाचपुते, अमोल गोजरे यांच्यासह अन्य कर्मचारी सहभागी झाले होते.