मंठा येथील कैलास बोराडे यांनी रेती दराच्या विरोधात औरंगाबाद खंडपीठात २०२० मध्ये याचिका दाखल केली होती, त्यानंतर बुलडाणा, औरंगाबाद, परभणी, हिंगोली आणि जालना या जिल्ह्यातील वाळू घाटाचे लिलाव रखडले होते. २०२० पूर्वीही अनेक कारणांमुळे वाळू घाटाचे लिलाव होऊ शकले नाही. याचा विपरीत परिणाम जिल्ह्यातील किंबहुना सिंदखेडराजा तालुक्यातील बांधकाम क्षेत्रावर झाला. कैलास बोराडे यांची याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने खारीज केल्यानंतर आता वाळू घाटाचे लिलाव करण्यास प्रशासनाला मुभा मिळाली आहे. त्यामुळे सिंदखेडराजा तालुक्यातील प्रस्तावित असलेल्या आठ वाळू घाटापैकी तीन वाळू घाटाचे लिलाव ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात आले आहे. ही लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाली असून या माध्यमातून ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत १३ हजार पाचशे ३४ ब्रास वाळू उपसण्याचा परवाना संबंधित कंत्राटदारांना देण्यात आला आहे. ३ कोटी ९६ लाख ५२ हजार ५८४ रुपये इतका महसूल सरकारी खात्यात जमा होणार आहे. या वाळू घाटांमध्ये तढेगाव, साठेगाव व हिवरखेड पूर्णा येथून अनुक्रमे ५ हजार ६५४, २ हजार ५८०, ५ हजार ३०० असा एकूण १३ हजार ५३४ ब्रास वाळू उपसा केला जाणार आहे. वाळू उपशासाठी कंत्राटदारांना नियमावली घालून देण्यात आली आहे. प्रत्येक वाळू घाटासाठी हे नियम वेगळे असणार आहेत.
तालुक्यात ३५ व्यक्तींवर कारवाई
गेल्या एक वर्षाच्या कालावधीत सिंदखेडराजा तालुक्यात वाळूच्या अवैध वाहतूक व उपसा प्रकरणी ३५ व्यक्तींविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. सिंदखेडराजा महसूल प्रशासनाने ही दंडात्मक कारवाई केली आहे. यात वाहनांच्या मुद्देमालासह ३९ लाख ९७ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आलेला आहे. पैकी ३२ लाख ६४ हजार ३०० रुपयांचा दंड प्रशासनाने वसूल केला आहे.