मधल्या काळात जवळपास दोन वर्षे न्यायालयीन प्रकरणे तथा पर्यावरण समितीच्या मान्यता अभावी जिल्ह्यातील रेती घाटांचे लिलाव झाले नव्हते. त्यामुळे अवैध रेती उपशाचे प्रमाण वाढले होते. मात्र, गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून आता टप्प्याटप्प्याने हे लिलाव होत असून, तिसऱ्या टप्प्यातील ८ रेती घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेस प्रारंभ होत आहे.
दरम्यान, या आर्थिक वर्षात खनिकर्म विभागाला ९३ कोटी रुपयांचा महसूल मिळविण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून, त्यापैकी ६६ कोटी ४२ लाख २८ हजार रुपयांचा महसूल आतापर्यंत खनिकर्म विभागाने मिळविला आहे. पहिल्या टप्प्यात १२ रेती घाटांचा लिलाव झाला होता. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात ६ रेती घाटांचा ५ कोटी २३ लाख रुपयांमध्ये लिलाव झाला होता. दरम्यान, दंडापोटी तथा अवैध उपसा प्रकरणांमध्ये खनिकर्म विभागाने ३ कोटी ५० लाख २३ हजार ९५ रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.
अवैध रेती उपशाला लगाम लावण्यासाठी खनिकर्म विभाग सध्या प्रयत्नरत असून, त्यादृष्टीने महसूल विभागाची पथके सक्रिय आहेत. दरम्यान, अद्यापही जिल्ह्यातील ६० पैकी २४ रेती घाटांचे लिलाव बाकी असून, २५ मार्चपासून देऊळगाव राजा तालुक्यातील एक, नांदुरा तालुक्यातील सहा आणि शेगाव तालुक्यातील बोनगाव येथील एका रेती घाटाच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू होत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दुसरीकडे सिंदखेड राजा, लोणार तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर रेतीचे अवैध उत्खनन सुरू असून, त्याकडेही खनिकर्म विभागाने लक्ष देण्याची गरज आहे.