देऊळगावराजा : माहितीचा अधिकार अंतर्गत करण्यात आलेले प्रथम अपील अपिलीय अधिकाऱ्याने ३० दिवसांच्या आत निकाली न काढल्यामुळे त्या अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोग, अमरावती यांनी दिले आहेत. या कारवाईमुळे अपिलाची दखल न घेणाऱ्या सर्वच शासकीय कार्यालयांतील प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून, माहिती न देणे चांगलेच भोवले आहे.
देऊळगावराजा येथील महाराष्ट्र शासन युवा सामाजिक पुरस्कारप्राप्त चंद्रकांत ज्ञानदेव खरात यांनी २०१७ मध्ये माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत खामगाव येथील तालुका कृषी कार्यालयास माहिती मागितली होती.
मात्र जन माहिती अधिकाऱ्यांनी मागितलेली माहिती न दिल्यामुळे चंद्रकांत खरात यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा तालुका कृषी अधिकारी, खामगाव कार्यालयाकडे प्रथम अपील दाखल केले होते. हा अपील अर्ज ३० दिवसांच्या आत निकाली काढणे क्रमप्राप्त असतानाही तत्कालीन अपिलीय अधिकारी सुनील पवार व संजय ढाकणे तसेच विद्यमान प्रथम अपिलीय अधिकारी गणेश गिरी यांनी अपील अर्जाची दखल घेतली नाही. तसेच या कालावधीत कोणताही आदेश न काढता माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन केले. त्यामुळे चंद्रकांत खरात यांनी राज्य माहिती आयुक्तांकडे द्वितीय अपील अर्ज दाखल केला. या अर्जाची गंभीर दखल घेत राज्य माहिती आयुक्तांनी या प्रकरणाची ऑनलाईन सुनावणी घेतली. मात्र या सुनावणीला जनमाहिती अधिकारी हे अनुपस्थित राहिले. या प्रकरणात त्यांनी कोणताही लेखी खुलासा सादर केला नाही. त्यामुळे राज्य माहिती आयुक्त संभाजी सरकुंडे यांनी तत्कालीन तालुका कृषी अधिकारी तथा प्रथम अपिलीय अधिकारी संजय ढाकणे व सुनील पवार तसेच विद्यमान अपिलीय अधिकारी गणेश गिरी यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. जिल्हा कृषी अधिकारी, बुलडाणा यांनी या आदेशाचे अनुपालन करून याबाबतचा अनुपालन अहवाल ३० दिवसांच्या आत राज्य माहिती आयोगास सादर करावा, असा आदेश जिल्हा कृषी अधिकारी, बुलडाणा यांना दिला आहे. जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केल्यास ते भारतीय दंड संहिता १८६० चे कलम १६६ नुसार फौजदारी कारवाईस पात्र ठरतील, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.