पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेची आक्रमक भूमिका

पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेच्यावतीने ११ मागण्यांचे निवेदन पशुसंवर्धन आयुक्तांना दिल्या गेले होते. त्यावर संघटनेला चर्चेसाठी पशुसंवर्धन आयुक्तांकडून निमंत्रण अपेक्षित होते; परंतु, आयुक्तांकडून या निवेदनाची कोणत्याच प्रकारची दखल घेतल्या गेली नाही. त्यामुळे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनीच स्वत:हून ७ जूनला पशुसंवर्धन आयुक्तांची त्यांच्या दालनात भेट घेतली होती. यावेळी देखील ११ पैकी २ मागण्यांवर अर्धवट चर्चा करून बैठक संपविण्यात आली, ही भूमिका पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेच्या विरोधी आणि पूर्वग्रहदूषित असल्याचा आरोप करत संघटनेने १५ जूनपासून राज्यभरात विविध टप्प्यांत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानुसार १५ जूनपासून पहिल्या टप्प्यात बुलडाणा जिल्हा संघटनेने लसीकरण, सर्व प्रकारचे ऑनलाईन, मासिक तसेच वार्षिक अहवाल देणे बंद व आढावा बैठकांनादेखील संवर्गातील सदस्य उपस्थिती बंद केली होती. आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात २५ जूनपासून राज्यातील विधानसभा, विधान परिषद सदस्यांना निवदेन देत मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले. आता संघटना तिसऱ्या टप्प्यात आंदोलन तीव्र करणार असून १६ जुलैपासून कायद्याप्रमाणे काम करणे आणि सर्व शासकीय व्हॉटस ॲप ग्रुपमधून बाहेर पडण्याचा निर्णयदेखील संवर्गातील सर्व सदस्यांनी घेतला आहे. यासंदर्भाने जिल्हा शाखेच्यावतीने माजी आमदार तथा काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राहुल बोंद्रे यांना निवेदन देण्यात आले. बोंद्रेंनी या निवेदनाची दखल घेत यासंदर्भाने मुख्यमंत्री ठाकरे व पशुसंवर्धन मंत्री ना. सुनील केदार यांची भेट घेऊन समस्या मांडणार असल्याची ग्वाही दिली आहे. जिल्हाध्यक्ष डॉ. विनायक उबरहंडे, सरचिटणीस डॉ. प्रवीण निळे, तालुकाध्यक्ष ए. पी. डुकरे, डॉ. एस. जी. सुरडकर, डॉ. के. एन. शिंदे आदी सदस्यांची उपस्थिती होती.