लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : विविध प्रकारच्या दस्तावेजांचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे लोकसेवा हमी कायद्यानुसार प्रमाणपत्रांचे दर जाहीर करण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये शेतकरी असल्याच्या दाखाल्यासाठी ३३ रुपये दर असून, इतर प्रमाणपत्राचे दरही जास्तीत जास्त ५४ रुपयांपर्यंत आहेत. त्यामुळे प्रमाणपत्रासाठी जास्त रुपये घेतल्यास त्या केंद्रावर कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाच्यावतीने दिला आहे. डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन अंतर्गत शेतकर्यांचा सातबारा व फेरफार ऑनलाइन करण्यात आले. त्याबरोबरच इतर प्रमाणपत्रांचेही संगणकीकरण करण्यात आले आहे. गेल्या कित्येक दिवसांपासून दस्तावेज संगणकीकरण करण्याचे काम शासनस्तरावरून चालू होते. सध्या दस्तावेज ऑनलाइन करण्याचे कामे ९0 टक्के पूर्ण झाले आहे. १५ ऑगस्टला ऑनलाइन दस्तावेजाचे शासकीय स्तरावरून उद्घाटन करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर एक दस्तावेज मिळविण्यासाठी अनेक दिवस प्रतीक्षा करावी लागत होती. आता ऑनलाइन दस्तावेज झाल्याने नागरिकांचा वेळही वाचणार आहे. लोकसेवा हमी कायद्यानुसार सेवांचे दर जाहीर करण्यात आलेले आहेत. जिल्ह्यातील नागरिकांची सरकारी केंद्रावर फसवणूक होऊ नये, यासाठी सेवेचा दर जाहीर करण्यात आला आहे. शेतकरी असल्याचा दाखला मिळविण्यासाठी ३३ रुपये तर इतर प्रमाणपत्रासाठी ३३ रुपयांपासून जास्तीत जास्त ५४ रुपयांपर्यत दर जाहीर करण्यात आले आहेत. या दरापेक्षाजास्तीची रक्कम नारिकांनी देऊ नये, असे आवाहन प्रशसनाच्यावतीने करण्यात आले आहे. जाहिर करण्यात आलेल्या दरापेक्षा जास्तीचा मोबदला घेताना सरकारी केंद्र आढळल्यास त्यावर फौजदारी दाखल करण्याचा इशारादेखील देण्यात आला आहे.
असे आहेत प्रमाणपत्राचे दरलोकसेवा हमी कायद्यानुसार वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्रासाठी ३३ रुपये, जातीचा दाखला ५४ रुपये, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र ३२ रुपये, नॉन क्रेमीलेयर प्रमाणपत्र ५४ रुपये, तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र ३२ रुपये, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र ३२ रुपये, ऐपतीचा दाखला ३२ रुपये, सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा परवाना ३३ रुपये, अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत ३३ रुपये, अल्पभूधारक दाखला ३३ रुपये, भूमिहीन शेतमजूर दाखला ३३ रुपये, शेतकरी असल्याचा दाखला ३३ रुपये, डोंगरी/दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचा दाखला ३३ रुपये, प्रतीज्ञापत्र साक्षांकन करणे ३३ रुपये, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र/ प्रकल्पग्रस्त वारसाचे प्रमाणपत्र ३३ रुपये दर ठेवण्यात आले आहेत.
नागरिकांनी विविध प्रमाणपत्रासाठी शासकीय केंद्रावर संपर्क करावा, तसेच लोकसेवा हमी कायद्यानुसार जाहीर केलेल्या दरापेक्षा जास्त रुपये कोणी मागीतल्यास त्याची तक्रार संबंधित तहसीलदार अथवा जिल्हा प्रशासनाकडे करावी. त्यावर तत्काळ कारवाई करण्यात येईल. - ललीतकुमार वर्हाडे, निवासी जिल्हाधिकारी, बुलडाणा.