चिखली : अनुराधा अर्बन बँकेने जास्तीची रक्कम लाटल्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी तारांकित प्रश्नांना उत्तर देताना सभागृहात मान्य केले आहे. तसेच विभागीय सहायक निबंधक अमरावती यांच्याकडील चौकशी समितीचा अहवाल आल्यानंतर उचित कारवाई करू, असेही सभागृहाला सांगितले होते. परंतु, विभागीय समितीच रद्द करावी असे अपील अनुराधा अर्बन बँकेने दाखल केले केले होते. त्या अपिलावर सहकारमंत्री पाटील यांनी अधिकाराचा दुरुपयोग करून चौकशी समितीच रद्द केल्याने सभागृहाला दिलेल्या आश्वासनाचा भंग झाला आहे. त्यामुळे सहकारमंत्री यांनी सभागृहाचे पावित्र्य धोक्यात आणल्याने सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यावर मी हक्कभंग दाखल करणार आहे. तसेच पाटील यांनी राजकीय दबावात अधिकाराचा दुरुपयोग करून राजकीय निर्णय दिल्यामुळे राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आमदार श्वेता महाले यांनी एका प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे केली आहे.
चौकशी समितीला स्टे म्हणजे ‘क्लीन चिट’ नव्हे !
या प्रकरणात सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी अनुराधा अर्बन बँकेविरुद्ध सुरू असलेल्या विभागीय सहनिबंधकांच्या चौकशीला स्टे दिल्याने अनुराधा अर्बनच्या वतीने प्रसिद्धिपत्रक काढून अनुराधा अर्बन बँक व त्यांचे भ्रष्ट संचालक मंडळ व कारभार कसा धुतल्या तांदळाचा आहे हे सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न होत आहे. परंतु, चौकशीला ‘स्टे’ म्हणजे त्यांनी केलेल्या भ्रष्ट कारभाराला ‘क्लीन चिट’ नव्हे असा प्रहार आ. महाले यांनी केला आहे.
निर्दोष आहात तर चौकशीला का घाबरता ?
अनुराधा अर्बन बँकेने शेतकरी कर्जमाफीत जर घोटाळा केलाच नाही, तर मग चौकशीला का घाबरता? चौकशी थांबवावी यासाठी अपील का दाखल करता? जर काही घोळ केलेलाच नाही, तर मग मंत्र्यांवर दबाब आणण्यासाठी कित्येकदा मुंबईच्या चकरा का मारल्या? काही अपराध, अपहार केलाच नसेल, तर कोणतीही शिक्षा मिळणार नाही. मात्र, शेतकऱ्यांचा पैसा खाल्ला असेल तर कायद्याच्या कचाट्यातून कुणीही सुटणार नाही. त्यामुळे जर तुम्ही काही पाप केलेच नाही, तर एक काय हजार चौकशा झाल्या तरी घाबरण्याचे कारण नाही. परंतु, ‘चोराच्या मनात चांदणे’ असल्याने नेमलेली चौकशी रद्द करण्यासाठी भ्रष्ट आणि असंवैधानिक मार्गाने केलेले तुमचे प्रयत्नच तुमच्या पापाची गाथा वाचून दाखविणार असल्याचेही आ. महालेंनी प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.