दुर्लक्षामुळे बुलडाणा जिल्ह्यात ७९१ बालकांचा मृत्यू

गत वर्षभरात जिल्ह्यात ७९३ बालकांचे मृत्यू झाल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे.

- योगेश फरपट लोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव: आर्थीक व दुर्बल घटकासह आदीवासी भागातील बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण टाळण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च झाले असतानाही गत वर्षभरात जिल्ह्यात ७९३ बालकांचे मृत्यू झाल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. त्यामुळे योजनांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर किती खर्च केल्या जातो हा संशोधनाचा विषय बनला आहे.जागतिक आरोग्य संस्थेच्या (डब्लू.एच.ओ) निर्देशानुसार संपूर्ण देशात गर्भवती महिला व नवजात शिशूंच्या आरोग्यासाठी विविध योजना कार्यान्वीत केल्या जातात. त्यावर युनिसेफ कडून कोट्यवधी रुपये निधी सुद्धा मिळतो. सध्या देशातील प्रत्येक गावात राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत गावोगावी प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये कार्यरत असलेल्या आरोग्य सेविकांकडे गर्भवती महिला, नवजात शिशूंच्या आरोग्यावर लक्ष केंद्रीत करण्याची जबाबदारी असते. याशिवाय जिल्हा परिषदेचा महिला बालकल्याण विभागामार्फत सुद्धा महिलांच्या आरोग्यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र कुठेतरी योजना राबविण्यात दिरंगाई होत असल्याने ऐन शेवटच्या क्षणी गर्भवती महिलेचा किंवा नवजात बालकाचा मृत्यू होत असल्याच्या घटना वाढल्या आहेत. मागील तीन वर्षात एकूण २ हजार ४०६ बालकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. आदीवासी भागातील कुपोषण मुक्तीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत वेगवेगळ््या योजना राबविल्या जातात. याशिवाय आदिवासी विभागामार्फत सुद्धा कोटयावधी रुपये कुपोषणासह बालकांचा आरोग्याचा दर्जा सुधारल्या जावा यासाठी खर्च करते. असे असतानाही ही आकडेवारी निश्चितच चिंताजनक असल्याचे दिसून येते. प्रसुतीसाठी मातेला रुग्णालयात आणताना माता व बालमृत्युचे प्रमाण सुद्धा तेवढेच गंभीर आहे. फक्त अहवालापुरतेच नवजात शिशूंंच्या मृत्यूचे प्रमाण उरले असल्याची शोकांतिका आहे.