ईटीएस मशीन या प्रामुख्याने जमिनीच मोजणी करण्यासाठी वापरण्यात येतात. त्याचा उपयोग आता खाणपट्ट्यातही जिल्हा प्रशासन करणार आहे.
शासनाने २०१९ मध्ये एका शासन निर्णयाद्वारे खाणपट्ट्यांच्या लिलावांची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यात नंतर काही सुधारणाही करण्यात आल्या आहेत. परंतु खाणपट्ट्यातून गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन, वाहतूक व मंजुरीपेक्षा जास्त उत्खनन होत असल्याच्या तक्रारी शासन व प्रशासनासाठी मोठी डोकेदुखी ठरत होत्या. सोबतच अवैध उत्खननामुळे शासनाचा महसूलही बुडत होता. सोबतच काहींनी तर नुसत्या तक्रारीच करण्यास प्राधान्य दिले होते. त्यामुळे ईटीएस मशीनद्वारे खाणपट्ट्यांची मोजणी करणे शक्य होऊन अशा प्रकारांना आळा बसेल व वस्तुनिष्ठ माहिती ही खणीकर्म विभागाकडे उपलब्ध होईल. त्यामुळे जिल्हाधिका-यांनी जिल्ह्यातील सर्वच खाणपट्ट्यांची ईटीस मशीनद्वारे वर्षातून किमान एकदा मोजणी करण्याचा आदेश दिला आहे.
मोजणीअंती परवानाधारक व खणीपट्टाधारकाने मंजुरीपेक्षा जास्त खोल किंवा अतिरिक्त गौण खनिजाचे उत्खनन केल्याचे निदर्शनास येऊ शकते. असे आढळून आल्यास संबंधिताला जास्तीची रॉयल्टी ३० दिवसात भरावी लागणार आहे. दरम्यान, संबंधितांनी वेळेत ही रायल्टी न भरल्यास त्याला दंड ठोठावण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. यासोबतच दंड न भरणाऱ्यास वाहतूक पासही देण्यात येणार नाही, अशी भूमिकाच जिल्हा प्रशासनाने आता घेतली आहे. संबंधित आदेशाची जिल्ह्यात तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिका-यांनी दिले असल्याचे खणीकर्म विभागातील सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.