ब्रह्मनंद जाधव। लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : गावकर्यांच्या समस्या जाणून त्या सोडविण्यासाठी शासन व नागरिक यांच्यामध्ये दुव्याचे काम करणार्या तलाठय़ांच्याच समस्या शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. पश्चिम विदर्भात २ हजार ३२६ तलाठी पदे मंजूर असताना प्रत्यक्षात १ हजार ८0६ तलाठी स्थायी स्वरूपात कार्यरत आहेत; मात्र ५२0 तलाठी कित्येक दिवसांपासून अस्थायीच्या गर्तेत अडकल्याचे सार्वत्रिक चित्र आहे.परिणामस्वरूप त्यांच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रशासनात वाढती व्याप्ती पाहता, या तलाठय़ांना लॅपटॉप आणि इंटरनेटचे ज्ञान अवगत असणेही गरजेचे आहे. अशा स्थितीत अस्थायीचा शिक्का त्यांना गुणवत्ता पूर्ण काम करण्यास अडचणीचा ठरत आहे.महसूल यंत्रणेतील शेवटचा घटक म्हणून तलाठी हे पद अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गावपातळीवरील मूलभूत घटक म्हणून शासन तलाठय़ाला विविध परिपत्रके, शासन निर्णय, स्थायी आदेश, किंवा सूचना देते. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम १५४ नुसार नोंद करणार्याने किंवा जिल्हाधिकार्याने कळवलेले संपादन याचे नोंदवहीत विवरण घेणे, जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशानुसार गावातील शिधापत्रकांची सूची तयार करावी व ती गावकर्यांना उपलब्ध करून देणे; तसेच गावकर्यांच्या समस्या जाणून घेऊन शासनस्तरावरून त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे काम करणारे तलाठी स्वत:च्याच समस्येत अडकले आहेत. तलाठय़ांना कित्येक वर्षांपासून अस्थायी पदाचा सामना करावा लागत आहे. अमरावती विभागातील एकूण पाच जिल्ह्यात २ हजार ३२६ तलाठी कार्यरत आहेत. त्यातील १ हजार ८0६ तलाठी स्थायी स्वरूपात आहेत; तर ५२0 तलाठी अस्थायी स्वरूपात पदावर आहेत. त्यामध्ये अमरावती जिल्ह्यात ५३१ तलाठी पदे मंजूर असून, ४00 स्थायी व १३१ अस्थायी आहेत. अकोला जिल्ह्या त ३१९ तलाठी मंजूर आहेत. त्यामध्ये २४८ स्थायी व ७१ अस् थायी पदावर आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात ६४९ तलाठय़ांपैकी ५0६ स्थायी व १४३ अस्थायी पदावर आहेत. वाशिम जिल्ह्यात २८८ तलाठी मंजूर असून, २२८ स्थायी व ६0 तलाठी अस्थायी आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यात ५३९ तलाठी मंजूर असून, ४२४ स् थायी व ११५ अस्थायी पदावर काम पाहतात. अस्थायी पदामुळे अमरावती विभागातील ५२0 तलाठय़ांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. कित्येक वर्षांपासून हे तलाठी अस्थायीवरच असल्याने त्यांच्या कामावरही परिणाम जाणवत आहे. अस्थायी तलाठय़ांना स्थायी त्व लवकर मिळत नसल्याने नैसर्गिक आपत्तीची माहिती मंडळ अधिकारी व तहसीलदारास देण्यास विलंब होणे, ग्रामीण भागाच्या नोंदवह्या अद्ययावत न ठेवणे, दैनंदिन कार्यावर लक्ष नसणे यासारख्या कामांवर परिणाम होत आहे.
राज्यात ३३ टक्के तलाठी अस्थायीराज्यात तलाठी संवर्गाची एकूण १२ हजार ३३६ पदे मंजूर आहे त. तलाठय़ांच्या या मंजूर पदांपैकी ८ हजार ५७४ पदे स्थायी स्वरूपात आहेत. तर ४ हजार ६२ पदे अस्थायी आहेत. जवळ पास ३३ टक्के तलाठी अस्थायी पदावर राज्यात कार्यरत आहेत. जमीन महसूल व्यवस्थेसोबतच इतरही अनेक कामांचा भार त्यांना उचलावा लागत आहे. त्यांच्या स्थायीत्वाबाबत प्रशासकीय पातळीवर गांभिर्याने विचार होण्याची गरज आहे.
तीन वर्षात पाच वेळा मुदतवाढ!राज्यातील ४ हजार ६२ अस्थायी पदांना २0१५ आतापर्यंत पाच वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तीन वर्षात पाच वेळा ही मुद तवाढ देणे म्हणजे प्रशासकीय कामकाजाचे चित्र आपल्या समोर येते. ६ मे २0१५, ७ मे २0१६, १५ ऑक्टोबर २0१६, १९ ए िप्रल २0१७ व आता २ नोव्हेंबर २0१७ अशा पाच वेळेस या अस्थायी तलाठय़ांना मुदतवाढ देण्यात आली. यावर्षी ३१ डिसेंबर २0१७ पर्यंत अस्थायी पदावरील तलाठय़ांची मुदत वाढविण्यात आली असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.