मेहकरात ४0 टक्के अतिक्रमण

मेहकर मुख्याधिकार्‍याने ओढले नगराध्यक्षांवर ताशेरे.

मेहकर : मुख्याधिकार्‍यांनी नगराध्यक्षावर अनेक कामांबाबत ताशेरे ओढत शहरात तब्बल ४0 टक्के अतिक्रमणाचा विळखा असल्याचा गौप्यस्फोट केला. आता सुधारित पाणीपुरवठा योजनेतून दिवसाकाठी प्रती व्यक्ती १३५ लीटर पाणी देण्यात येणार असल्याचे सूतोवाचही मुख्याधिकारी तानाजी घोलप यांनी केले. मेहकर न.प.च्या सभागृहात गुरुवारला आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. शहरातील अतिक्रमणासंदर्भात ते म्हणाले की, शहरात ४0 टक्के क्षेत्रावर अतिक्रमण असून, लोकप्रतिनिधीनेसुद्धा मोठय़ा प्रमाणावर इमारती उभ्या केल्या आहेत. गत तीन महिन्यांचे न.प. कर्मचार्‍यांचे वेतन थकीत असून, सेवानवृत्त कर्मचार्‍यांचे २ कोटी ६५ लाख रुपये थकीत आहेत. तर १३ जणांचे उच्च न्यायालयात प्रकरण सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शहरात मोठय़ा प्रमाणावर विकासकामे होत असून, काही ठिकाणी कामे चुकीचे झाले असेल, तर ते परत ठेकेदाराकडून पूर्ण करून घेणार असून, सत्ताधारी नगराध्यक्षांनी माझ्या स्वत:च्या जीपीएफची रक्कम ऑक्टोबर ते मार्च २0१४ पर्यंतच्या पगारातून कपात करून भरली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. शासनाने गरिबांसाठी ५५ एकर जमीन घेऊन ४७ कोटी रुपयांची १५८४ घरकुले मंजूर केली. यामध्ये १७ कोटी रुपये न.प.ला प्राप्त झाले असून, १२ कोटी ४७ लाख रुपये आतापर्यंत खर्च करण्यात आले. १५८४ पैकी ११00 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण होऊन १ हजार ३0८ घरकुले प्रगतिपथावर आहे त. मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांमध्ये काही चुका असल्याच्या तक्रारी आल्याने चुकीचे नाव रद्द करून स्वत: जिल्हाधिकारी योग्य लाभार्थ्यांंची निवड करणार आहेत. त्यामुळे खरे लाभार्थी वंचित राहू देणार नाहीत. मेहकर न.प.ही विदर्भात सर्वाधिक घरे बांधून देणारी एकमेव नगर परिषद असल्याचे त्यांनी सांगितले. मेहकर नगर परिषदेने केलेल्या न.प. इमारतीच्या दुसर्‍या माळ्याचे काम चुकीचे असून, आपण स्वत: वर्क ऑर्डर दिले नाही व त्या कामाचे बिलही देण्यात येऊ नये, अशी शिफारस जिल्हाधिकार्‍यांकडे केल्याचेही त्यांनी सांगितले. पाणीपुरवठा प्रशासकीय सुधारणा ७४ लाख रुपयांची पूर्ण होऊन पाणीपुरवठा योजना २0 कोटी २३ लाख रुपयांची शासनाकडे अंतीम मंजुरीसाठी आहे. २४ जून २0१४ रोजी मुंबई येथे मंत्रीमंडळाची बैठक रद्द झाल्याने हा प्रस्ताव मंजूर झाला नाही. या योजनेमुळे ३२ वर्षापर्यंत म्हणजे २0४६ पर्यंंत प्रती व्यक्ती १३५ लीटर दरदिवशी पाणी मिळणार असून, शासनाकडून ९0 टक्के अनुदान एकूण ७0 कोटी रुपये न.प.ला मिळणार आहेत. न.प.ची स्थापना १९२९ मध्ये झाली; मात्र आजपर्यंंत शौचालयाच्या अद्ययावत पुरेशा सुविधा नव्हत्या. यावर उपाय म्हणून न.प.ने शौचालय मल उपसा यंत्र खरेदी करून नागरिकांसाठी उपलब्ध करून दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.