एकीकडे शेतकऱ्यांना गरजेनुरूप पीककर्ज वाटप करण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र, गतवर्षीच्या कर्जमाफी योजनेचा लाभच जिल्ह्यात २५ हजार शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. त्यामुळे येत्या हंगामात ते प्रसंगी पीककर्जापासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
--वार्षिक पतआराखड्याची प्रतीक्षा--
आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा पतआराखडा अद्याप जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे खरीप हंगामात पीककर्जासाठी किती पतपुरवठा केला जाणार आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे वार्षिक पतआराखडा जाहीर होण्याची सध्या वाट पाहावी लागत आहे. दुसरीकडे नाबार्डचाही संभाव्य आराखडा हा प्रकाशित करण्यात आलेला नाही. त्याच्या आधारावरच जिल्ह्याचा वार्षिक पतआराखडा जाहीर होत असतो. त्यामुळे मार्च महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात हे दोन्ही आराखडे प्रकाशित होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली.
--गेल्या वर्षी विक्रमी पीककर्ज वाटप--
गेल्यावर्षी बुलडाणा जिल्ह्यात विक्रमी असे ५४ टक्के पीककर्ज वाटप करण्यात आले आहे. खरीप व रबी मिळून जिल्ह्यात २,७३३ कोटी ७२ लाख रुपये पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी बँकांनी १,४८४ कोटी १७ लाख रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्यात आले आहे.