खामगाव : शहराच्या मध्यवर्ती भागातील नगरपालिकेच्या मालकीच्या सात हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनीच्या भाडेपट्ट्याच्या करारानुसार थकीत भाड्याची १८ कोटी रुपये रक्कम चार आठवड्यांत न्यायालयात जमा करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ९ जानेवारी रोजी दिला. ही रक्कम भाडेपट्टाधारक बिर्ला इन्फ्रास्ट्रक्चरला आता भरावी लागणार आहे.
नगरपालिकेच्या शीट नंबर ४१-अ भूमापन क्रमांक १५ आणि १६ नझुल शीट नं ४१-सी भूमापन क्रमांक ४ क्षेत्रफळ ७.५९८७ हेक्टर जागा नगर परिषदेने १९७३ मध्ये भाडेपट्ट्याने दिली होती. त्याबाबत खामगाव नगरपालिका आणि बिर्ला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, मुंबई यांच्यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रकरण सुरू आहे. त्या खासगी संस्थेने सन १९७३ ते २००३ दरम्यानच्या काळासाठी केलेल्या करारनाम्यातील शर्ती व अटींचे उल्लंघन करून भाडे थकीत ठेवले. मालमत्तेवरील थकीत भाड्याचा भरणा नगर परिषदेकडे केला नाही.
तसेच याच कालावधी भाडेपट्ट्याची मुदत संपल्याने या मालमत्तेचे नगर परिषदेकडे हस्तांतरण करणे आवश्यक आहे. ते हस्तांतरणही वैधरित्या झाले नाही. नगरपालिका प्रशासनाने संबंधित जागेच्या भाडेपट्ट्यापोटी १८ कोटी ०७ लाख ३१ हजार ५६९ रुपयांच्या भरण्यासाठी तसेच जागेचा ताबा हस्तांतरित करण्यासाठी नगरपालिकेने संबंधितांना ८ जानेवारी रोजी नोटीस बजावली होती. दरम्यान, शहरातील मोक्याच्या असलेल्या या जागेकडे अनेकांचे लक्ष लागून आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने शहरातील काही भूमाफियांचे स्वप्न भंगल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात होत आहे.
चार आठवड्यांची मुदतया प्रकरणी पालिकेची नोटीस मिळाल्यानंतर बिर्ला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेडकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. यावेळी सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने भाडेपट्टा जमा करण्याचे निवेदन उच्च न्यायालयाने स्वीकारले. तसेच भाडेपट्ट्याची रक्कम चार आठवड्यांत भरण्याचा आदेश न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांनी दिला.
भाडेपट्टा नूतनीकरणास पालिकेचा विरोध१९७३ साली नगरपालिकेने ही जागा औद्योगिक कारणासाठी भाडेपट्ट्याने दिली होती. मात्र, सद्यस्थितीत या जागेवर कोणताही उद्योग सुरू नाही. शहराच्या आर्थिक, सामाजिक नियोजनाच्या दृष्टिकोनातून भाडेपट्टा नूतनीकरणाला पालिकेचा विरोध आहे. मध्यवर्ती ठिकाणची ही जागा पडिक असल्याचेही पालिकेने म्हटले आहे.