बुलडाणा, दि. २ : विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या कर्मचार्‍यांनी विविध संघटनेच्या माध्यमातून देशव्यापी संपात सहभाग घेतला. या संपात बुलडाणा जिल्ह्यातील जवळपास १३ हजाराच्यावर केंद्र व राज्य शासनाच्या कर्मचार्‍यांनी सहभाग घेऊन कर्मचारी विरोधी धोरणाचा निषेध व्यक्त करून आपल्या मागण्यांचे निवेदन वरिष्ठ अधिकार्‍यांमार्फत शासनाकडे पाठविले. या संपामुळे शासनाच्या विविध यंत्रणेचे प्रशासकीय कामकाज ठप्प झाले होते, तर ग्रामीण भागातून आपल्या कामानिमित्त आलेल्या नागरिकांना विविध समस्येचा सामना करावा लागला. केंद्र सरकारने कामगार संघटनांच्या १२ सूत्री मागण्या मान्य केलेल्या नाहीत. त्यामुळे संपाच्या माध्यमातून राज्यातील कर्मचार्‍यांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करणे, अंशदायी पेन्शन योजनेबाबत पुनर्विचार करणे, जानेवारी २0१६ पासून केंद्राप्रमाणे ६ टक्के महागाई भत्ता मंजूर करणे, ५ दिवसांचा आठवडा, नवृत्तीचे वय ६0 करणे, कामगार कायद्यातील कामगारविरोधी धोरण काढून टाका, कंत्राटी कामगारांना समान कामाला समान वेतन द्यावे, किमान वेतन निश्‍चित करणे, जीवनाश्यक वस्तूंच्या किमतींवर नियंत्रण घालणे, कंत्राटी कर्मचार्‍यांना किमान १८ हजार मानधन व ३ हजार पेन्शन मिळावे, आदी मागण्यांबाबत चर्चा झाल्यानंतरही ठोस कार्यवाही अद्याप झाली नाही. याचा निषेधार्थ केंद्र व राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांनी देशव्यापी संप आयोजित केला होता. या संपात जिल्ह्यातील विविध १२ पेक्षा जास्त संघटनेच्या माध्यमातून जवळपास १३ हजारांवर कर्मचार्‍यांनी सहभाग घेतला होता.
१३ हजारांवर कर्मचा-यांचे आंदोलन
By admin | Updated: September 3, 2016 01:58 IST