विहीर अधिग्रहणाचे १.२५ कोटी थकले!

शेतकरी अडचणीत; पाणीटंचाईत निधीची टंचाई.

बुलडाणा : जिल्ह्यात मागील वर्षी निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईत नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी प्रशासनाने जिल्ह्यातील २६९ गावांतील शेतकर्‍यांच्या ३३६ विहिरी अधिग्रहीत केल्या होत्या. पाणीटंचाई निवारणार्थ प्रशासनाने १ कोटी ९१ लाख ५0 हजार रुपयांची मागणी शासनाकडे केली होती. त्यापैकी फक्त ७१ लाख रुपये मिळाले आहेत. तर एक वर्षापासून शासनाकडे १ कोटी २0 लाख ५0 हजार रुपये थकीत आहेत. त्यातच यंदा ऐन हिवाळ्यात पाणीटंचाईने डोके वर काढले आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईतच निधीची टंचाई निर्माण झाल्यामुळे प्रशासनासह शेतकरी अडचणीत आहेत. यावर्षीही पावसाने जिल्ह्याकडे पाठ फिरवली असल्यामुळे सिंचन व पाणीपुरवठा करणार्‍या प्रकल्पात जेमतेम ३४ टक्के जलसाठा शिल्लक आहे. तर अनेक लघू प्रकल्प शेवटच्या घटका मोजत आहेत. त्यामुळे ऐन हिवाळ्यातच जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे चटक जाणवू लागले आहेत. मागील वर्षी जिल्ह्यात पाचशेहून अधिक गावात भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली होती. शहरासह ग्रामीण भागातील नागिरकांची तहान भागविण्यासाठी प्रशासनाने टँकर, विहिरी अधिग्रहण, हातपंप दुरुस्ती, विशेष पाइपलाइन यासह अनेक उपाययोजना करून तहानलेल्या नागरिकांची तहान भागविली होती. तसेच पाणीटंचाई निवारणार्थ प्रशासनाने जिल्ह्यातील २६९ गावांतील शेतकर्‍यांच्या ३३६ विहिरी ४00 रुपये दिवस या प्रमाणे अधिग्रहीत केल्या होत्या. बुलडाणा तालुक्यात २0 गावांत २३ विहिरी, चिखली ४३ गावांत ४४ विहिरी, देऊळगाव राजा १८ गावांत २२ विहिरी, मेहकर ३३ गावांत ३३ विहिरी, लोणार २९ गावांत ३६ विहिरी, सिंदखेड राजा ४९ गावांत ८८ विहिरी, खामगाव सहा गावात सहा विहिरी, शेगाव सात गावांत आठ विहिरी, जळगाव जामोद १३ गावांत १३ विहिरी, संग्रामपूर २५ गावांत ३४ विहिरी, मलकापूर तीन गावात तीन विहिरी व मोताळा तालुक्यातील तीन गावांतील शेतकर्‍यांच्या तीन विहिरीचे अधिग्रहण करण्यात आल्या होत्या. यासाठी प्रशासनाने १ कोटी ९१ लाख ५0 हजार १६७ रुपयांची मागणी शासनाकडे केली होती. त्यापैकी शासनाने फक्त डिसेंबरअखेर ७१ लाख रुपये देऊन जिल्ह्याची बोळवण केली. तर अद्यापही शासनाकडे विहीर अधिग्रहणाचे १ कोटी २0 लाख रुपये थकीत आहेत. त्यातच ऐन हिवाळयात पाणीटंचाईने डोके वर काढले आहे. यंदा प्रशासनाने ८४५ गावांत संभाव्य पाणीटंचाई जाहीर केली आहे. अशा कठीण परिस्थितीत अधिग्रहीत विहिरीचे पैसे मिळतील, या आशेने शेतकरी पंचायत समितीत जात आहेत. परंतु, शासनाकडून निधीच आला नसल्याचे सांगून त्यांना आल्या पावली परत यावे लागत आहे. त्यातच आतापासून काही गावात टंचाई निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीत टंचाई दूर करण्यासाठी प्रशासनाची कसरत होणार आहे.