जिल्हा परिषद कर्मचारी समन्वय कृती समितीच्यावतीने २४ ऑगस्टपासून कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. त्या अनुषंगाने सुनील मेंढे यांना भेटून मागण्यांचे निवेदन १९ ऑगस्ट रोजी समितीच्यावतीने देण्यात आले होते. दरम्यान, या विषयाला घेऊन सोमवारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी मून यांच्या कक्षात खासदार सुनील मेंढे व आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी कृती समितीचे पदाधिकारी यांच्या सोबत बैठक आयोजित केली. बैठकीला कर्मचाऱ्यांच्या जवळपास बारा मागण्यांच्या अनुषंगाने यावेळी चर्चा करण्यात आली. देय असलेली कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती थांबविली जाऊ नये. जी यादी जानेवारी महिन्यात करणे अपेक्षित आहे ती जुलै महिन्यात लावण्यात आली. हा विषय तत्काळ मार्गी लावण्यात यावा. आश्वासित प्रगती योजनेची पंधरा ते वीस वर्षांपासून प्रलंबित प्रकरणे ताबडतोब निकाली काढावीत असे सांगण्यात आले. हा विषय ताबडतोब मार्गी लावण्याचे आश्वासन जिल्हा परिषदेकडून देण्यात आले. जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता यादी शासन निर्णयानुसार वेळ प्रकाशित न करणाऱ्या विभाग प्रमुखांवर कारवाईची मागणी यावेळी खासदारांनी केली. २०१७ पासून प्रलंबित यादी ताबडतोब प्रकाशित करण्याचे निर्देशही दिले. वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा विषय पुढील आठवड्यापर्यंत निकाली काढण्याच्या सूचना यावेळी करण्यात आल्या. प्रलंबित असलेली विभागीय चौकशीची प्रकरणे निकाली काढावीत त्यासाठी चौकशी अधिकारी नेमून विषय मोकळा केला जावा अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या. आरोग्य विभागाअंतर्गत पर्यवेक्षकांच्या चार पदांच्या पूर्ततेसाठी शासनाकडे शिफारस करावी. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मिळण्याच्या दृष्टीने अजूनही सादर न करण्यात आलेले प्रस्ताव ताबडतोब तयार करून पाठविले जावेत. वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची देयके विनाविलंब निकाली काढण्यात यावी अशा अनेक मागण्यांच्या अनुषंगाने खासदार सुनील मेंढे व आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.
मागणी करूनही कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी वर्षभर सुटत नसतील तर ही चिंतेची बाब आहे. माफक असलेल्या मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना हस्तक्षेप करावा लागत असेल तर ही बाब चिंतेची असून ही वेळ येऊ नये म्हणून प्रत्येक विभाग प्रमुखाने प्रामाणिकपणे आपले काम करावे, असे निर्देश आहे खासदार सुनील मेंढे यांनी यावेळी दिले.