झरी उपसा सिंचन प्रकल्प मार्गी लागणार

सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्याला शासन प्राधान्य देत असले तरी राजकीय हस्तक्षेपात १८ वर्षांपासून झरी उपसा प्रकल्प शासकीय उदासीनतेचा बळी ठरला होता. या अपूर्ण प्रकल्पामुळे लाखांदूर तालुक्यातील सुमारे अडीच हजार हेक्टर शेतजमीन सिंचनापासून वंचित होती. झरी (मुर्झा )गाव डोंगराळ भागात असून विस्तीर्ण वनराईत नटलेले आहे. इटियाडोह धरणाचा अर्जुनी मोरगाव येथील मुख्य कालवा झरी तलावापासून अवघ्या पाच किलोमीटर अंतरावर आहे. धरणात झरी उपसा सिंचन योजना प्रकल्पासाठी हक्काचे १२. ९४ दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षित आहे. या दरम्यान कालवा तयार केल्यास ३५ दुष्काळी गावातील २१९५ हेक्‍टर शेतजमीन सिंचनाखाली येऊन सुमारे एक लक्ष लोकांना सिंचनाचा लाभ मिळू शकतो. २२ एप्रिल २०१० च्या शासकीय परिपत्रकानुसार या प्रकल्पाला २५ कोटी व त्यापेक्षा अधिक किमतीची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. झरी उपसा सिंचन योजना प्रकल्प असे नामकरण करण्यात आले होते. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अंतर्गत इटियाडोह प्रकल्पाच्या नियोजनातून १२.९४ दशलक्ष घनमीटर पाणी उपसा सिंचन योजनाकरिता उपलब्ध करून देण्याची मान्यता शासनाने दिली असल्याचे पत्र तत्कालीन शासनाचे उपसचिव प्र. ना. घोडके यांनी कार्यकारी संचालकांना दिले होते. ३० जून २०१२ रोजी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ प्रधान सचिव जलसंपदा विभाग. मंत्रालय मुंबई यांना झरी उपसा सिंचन योजनेला प्रशासकीय मान्यता टप्पा एकच्या कामाचा प्रस्ताव ६१८.५५८ लक्ष रुपयांच्या मान्यताकरिता सादर केले होते. मात्र कुठे माशी शिंकली प्रगती काहीच झाली नाही. ३० जानेवारी २०२१ रोजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील भंडारा येथे दौऱ्यावर आले असता बालू चुन्ने यांचे नेतृत्वात निवेदन सादर करून झरी तलाव प्रकरण मार्गी लावण्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. बुधवारी झरी उपसा सिंचन प्रकल्पाचे दस्तऐवज घेऊन निवेदनकर्त्यास मुंबई मंत्रालयात बोलविण्यात आले. प्रकल्पासंबंधी चर्चा करून गुरुवारला अपर मुख्य सचिव जलसंपदा विभाग व विषय यांकीत सर्व अधिकाऱ्यांना बैठकीस हजर राहण्या संबंधीचे पत्र काढण्यात आले. योगायोगाने त्याच दिवशी मंत्री जयंत पाटील यांना कोरोना झाल्याने सभा रद्द करण्यात आली. मात्र बालू चुन्ने यांनी भ्रमणध्वनीवर संपर्क केला असता झरी उपसा सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यावर वचनबध्द असल्याचे सांगितले. लवकरच सभा घेऊन सदर प्रकरण मार्गी लावण्याचे शुभ संकेत दिले.