उपसा सिंचनाची कामे पूर्ण होणार

जिल्ह्यात सुरू असलेल्या आणि प्रस्तावित उपसासिंचन योजनांची कामे लवकरात पूर्ण करण्यात येतील, असे आश्वासन राज्याचे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी दिले.

ठळक मुद्देजलसंपदा राज्यमंत्र्यांचे आश्वासन : भंडारा जिल्ह्यातील अपूर्ण कामांविषयी बैठक

आॅनलाईन लोकमतभंडारा : जिल्ह्यात सुरू असलेल्या आणि प्रस्तावित उपसासिंचन योजनांची कामे लवकरात पूर्ण करण्यात येतील, असे आश्वासन राज्याचे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी दिले.जलसंपदा राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्याच दालनात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. भंडारा विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांच्या पुढाकाराने बुधवार दिनांक २० डिसेंबर रोजी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.योजनेतील कामे अपूर्ण असून, निधी उपलब्ध केला जात नाही. त्यामुळे, या भागातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी सिंचनाअभावी नापिकीचा सामना करावा लागतो. त्यातून शेतकरी कर्जबाजारी होत असल्याचे नरेंद्र भोंडेकर यांनी सांगितले. अनेक गावांचे अद्यापही पुनर्वसन झाले नाही. पुनर्वसित नवीन गावठाणांमध्ये नागरी सुविधांची कामे अपूर्ण आहेत. ती कामे तातडीने पूर्ण करण्यात यावी अशी मागणीही भोंडेकर यांनी या बैठकीत लावून धरली.जलसंपदा राज्यमंत्र्यांनी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून या योजनेतील कामांचा आढावा घेतला. प्रस्तावित उपसा सिंचन योजनांना मंजूरी प्रदान केली जाईल तसेच सुरू असलेल्या योजनांच्या कामांना गती दिली जाईल, असे आश्वासन देत अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. नम े योजनांचा समावेश राष्ट्रीय प्रकल्पात करण्यात यावा, यादृष्टीने अहवाल तयार करून केंद्र शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देशही राज्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. या बैठकीला माजी आमदार नरेंद्र भोंडेकर, गोसे उपसासिंचन विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रसाद नार्वेकर, गोसे पुनर्वसन विभगाच्या कार्यकारी अभियंता विजयाश्री बुराडे, पुनर्वसन विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी मनिषा दांडगे, अनिल गायधने, राजू ब्राम्हणकर, यशवंत सोनकुसरे, प्रशांत भुते, मुन्ना तिघरे, विजय कुंभरे प्रामुख्याने उपस्थित होते.४५ हजार हेक्टर क्षेत्रापैकी २० टक्के कामेगोसे सिंचन प्रकल्पांतर्गत गोसे पुनर्वसन, गोसे धरण, डावा आणि उजवा कालवा या विभागाबरोबरच करचखेडा आणि नेरला उपसा सिंचन योजनेतील त्याचप्रमाणे हत्तीडोई, धारगाव, आकोट व सुरेवाडा या प्रस्तावित उपसासिंचन योजनांच्या कामांविषयी या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या योजनांद्वारे सिंचन करावयाच्या अंदाजे ४५ हजार हेक्टर क्षेत्रापैकी केवळ २० टक्के कामे झाली असून, उर्वरीत कामे पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.