अंशकालीन कर्मचार्‍यांना न्याय मिळणार काय?

उच्च गुणवत्ता असणारे पदवीधर अंशकालीन १५ वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आज-उद्या आपल्याला सरळ सेवेत सामावले जाईल,

मोहाडी : उच्च गुणवत्ता असणारे पदवीधर अंशकालीन १५ वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आज-उद्या आपल्याला सरळ सेवेत सामावले जाईल, या अपेक्षेत असलेला पदवीधर कालबाह्य होत असताना त्याचा विचार होताना दिसत नाही. राज्य शासनाचे दुर्लक्ष आहे. तसेच विरोधकही मागणीकडे वारंवार दुर्लक्ष करीत असल्याने न्याय मिळणार तरी केव्हा, असा प्रश्न पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी संघटनेकडून विचारला जात आहे.

शासन नोकरीवर असलेल्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनवाढीसाठी वारंवार प्रयत्न करताना दिसते. सहाव्या वेतन आयोगाने सामान्य माणूस व शासकीय कर्मचार्‍यांना मिळणारे वेतन यात मोठी दरी निर्माण केली, असे संघटनेचे म्हणने आहे. आर्थिक असमतोलपणा निर्माण झाला. कर्मचार्‍यांच्या सोयीसुविधांवर होणारा खर्च वेगळाच आहे. वेतनवाढ करताना कर्मचार्‍यातील गैरप्रकाराचे प्रमाण कमी होईल, प्रभावीपणे कामे करतील, प्रलोभनांचे बळी ठरणार नाही, अशी आशा बाळगली गेली होती. मात्र कर्मचार्‍यांकडून बाळगलेल्या अपेक्षा फोल ठरल्याचे दिसून येते. कर्मचार्‍यांच्या जीवनमानात सुधारणा झाली असली तरी कामात सुधारणा व पारदर्शकता दिसत नाही. कर्मचारी गैरप्रकारांमुळे जाळ्य़ात अडकलेले दिसत आहेत.

शासकीय कर्मचार्‍यांच्या टेबलावर शासकीय नोकरीत नसलेली पदवीधर काम करताना दिसतात. त्यांची रोजी नागरिकांकडून मिळणार्‍या दानदक्षिणेतून दिली जाते. सातव्या वेतन आयोगाने मोठी तफावत निर्माण होणार आहे.

केंद्र शासनाने नुकतीच सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा करुन सामान्यांचे तोंडचे पाणी पळविले आहे. लोकप्रतिनिधी फक्त निवडणुकांपुरते नाव घेऊन विसरत असल्याने पदवीधर अंशकालीन कर्मचार्‍यांचा प्रश्न १५ वर्षांपासून रेंगाळत आहे. आता तरी न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी संघटना व्यक्त करीत आहे. यापुर्वी पदविधर अंशकालीन कर्मचारी संघटनेने जिल्हा प्रशासनासह राज्य शासनाशी चर्चा केली. त्यांनी मागण्यांची पुर्तता करण्यात येईल असे आश्‍वासन दिले होते. परंतु अदयापही शासनाने ते आदेश पाळले नाही त्यामुळे अंशकालीन कर्मचा-यांत असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. (नगर प्रतिनिधी)