ग्रामपंचायतस्तरावर पीक विमा उतरविणार

पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये धान उत्पादक शेतकºयांचे धान कापणीला आले असताना त्यावर वातावरणाच्या बदलामुळे मावा व तुडतुडा हा रोग आल्यामुळे धानाचे संपूर्ण नुकसान झाले.

ठळक मुद्देकृषीमंत्र्यांचे आश्वासन : बाळा काशीवार, चरण वाघमारे यांचा पुढाकार

आॅनलाईन लोकमतसाकोली/तुमसर : पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे धान कापणीला आले असताना त्यावर वातावरणाच्या बदलामुळे मावा व तुडतुडा हा रोग आल्यामुळे धानाचे संपूर्ण नुकसान झाले.त्यासाठी कृषी विभागाने २० जून च्या शासन निर्णयान्वये नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांच्या उत्पादनात घट आल्यास त्याला पीकविमा च्या माध्यमातून मदत करण्याचा निर्णय घेतला.शासन निर्णयामध्ये पिकाचे कीड किंवा रोगाने नुकसान झाले असल्यास मंडळ स्तरावरील सरासरी उत्पादनानुसार पीक विमा देण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे विमाधारक शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित राहिल्याशिवाय राहणार नाही, ही बाब लक्षात घेता आ.बाळा काशीवार व आ. चरण वाघमारे यांनी १८ डिसेंबरला लक्षवेधीच्या माध्यमातून हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला.आ.काशीवार व आ. वाघमारे यांनी मंडळस्तर ऐवजी गाव किंवा ग्रामपंचायत स्तर हा विमा क्षेत्र घटक असता आणि वैयक्तिक पंचनामे झाले असते तर वास्तविक नुकसान झालेल्या प्रत्येक शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळाला असता, अशा प्रकारची मागणी लावून धरली. शासनाने सुद्धा २० जून २०१७ च्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करून महसूल मंडळ विमा क्षेत्र घटक ऐवजी गाव किंवा ग्रामपंचायत स्तर असा विमा क्षेत्र घटक करून जोखीमस्तर ५०० रु.बोनसची मागणी आ.बाळा काशीवार यांनी केली आहे. ही ८० किंवा ९० टक्के अशी सुधारणा करण्याची मागणी केली. तसेच विमा अर्ज आॅनलाईन करताना कॉमन सर्वीस सेंटर ही आॅनलाईन प्रणाली बळक करण्याची मागणी केली.धानाला ५०० रुपये बोनसची मागणीयावर्षी शेतकऱ्यांना शेतीच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाली. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक टंचाईत सापडला आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून ५०० रुपये देण्यात यावी अशीही मागणी आ.काशीवार व आ. वाघमारे यांनी मुख्यमंत्री व कृषीमंत्री यांना केली. यावर मुख्यमंत्री व कृषीमंत्री यांनी सकारात्मक उत्तर दिले व लवकरच भात उत्पादक जिल्ह्यातील सर्व आमदारांची बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याची माहिती कृषीमंत्र्यांनी दिली.