वनरक्षकांची वेतनश्रेणी केव्हा वाढणार?

राज्यातील ९ हजार ३०० वनरक्षक पायाभूत गट ‘क’चे क्षेत्रीय कर्मचारी असून २४ तास आपले कर्तव्य दुर्गम नक्षलग्रस्त, आदिवासी क्षेत्र,

वेतनश्रेणी सुधारण्याची गरज : कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी मनोबल वाढण्याची गरजभंडारा : राज्यातील ९ हजार ३०० वनरक्षक पायाभूत गट ‘क’चे क्षेत्रीय कर्मचारी असून २४ तास आपले कर्तव्य दुर्गम नक्षलग्रस्त, आदिवासी क्षेत्र, अतिदुर्गम जंगल भागात प्रभावीपणे बजावित आहे. कर्तव्य बजावत असताना अनेक क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. वनरक्षकाचे काम व कार्य अत्यंत जोखमीचे असताना इतर विभागाच्या तुलनेत वेतनात मोठी तफावत आहे. पोलीस व महसूल विभागामध्ये कार्यरत समकक्ष कर्मचारीच्या तुलनेत कमी वेतन मिळत आहे. त्यांच्याही वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याची गरज आहे.आजमितीस वनरक्षकांच्या कामात लक्षणीय वाढ झालेली असून वन विभागातील वर्ग तीनच्या कर्मचाऱ्यांना वर्ग चारचे वेतन मंजूर केले आहे. त्यामुळे वनरक्षकांमध्ये नैराशाची भावना वाढीस लागली आहे. यावर शासनाने वेतन श्रेणीत सुधारणा केल्यास मनोबल वाढून कार्यक्षमता वाढेल व प्रभावीपणे वनाचे संरक्षण व संवर्धन होवू शकेल, असे वन संघटनेने म्हटले आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या २० टक्के क्षेत्र वनाच्या अंतर्गत मोडते. वनाचे संरक्षन व विकास करण्याकरिता वनविभागात ११ प्रादेशिक वृत्त, ५१ प्रादेशिक विभाग व प्रादेशिक उपविभाग कार्यरत असून त्यात ४५६ क्षेत्रामध्ये परिक्षेत्र आहे. याशिवाय वनजीव शाखेचे तीन वृत्त आहेत. राष्ट्रीय वन आयोगाने प्रत्येक राज्याचे स्वतंत्र वन धोरण असावे, अशी शिफारस केली होती. त्यानुसार राज्यातील वनक्षेत्राचे प्रमाण किमान ३३ टक्केपर्यंत वाढविण्याचे उद्दीष्ट प्राप्त करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्याचे सन २००८ मध्ये नवे वन धोरण तयार केले. त्यात पाणलोट विकास कार्यक्रमांतर्गत जमिनीची धूप थांबविणे व पावसाचे पाणी अडविणे आणि यात डोंगराळ वनक्षेत्रांना प्राधान्य देवून वनाचा विकास करणे, वनसंरक्षणाकरिता संयुक्त वनव्यवस्थापनाद्वारे लोकसहभागातून वनसंरक्षणावरती भर देण्यात आला. त्याकरिता वनकर्मचारींना शस्त्र व दारूगोळा पुरवठा करण्यात आला. तसेच तांत्रिक सुधारणा करून प्रत्येक वनविभागाचा जीआयएस प्रणालीचा वापर करून स्वतंत्र कार्य आराखडा तयार करणे, महाराष्ट्र वनसंशोधन संस्थेची स्थापना करणे वनीकरणाकरिता उत्कृष्ट दर्जाचे बियाणे व रोपाचा वापर, सेंद्रीय खताचा वापर करण्यास प्रवृत्त करणे, ई-प्रशासनाला चालना देवून वनक्षेत्राची उत्पादकता वाढविणे तसेच आदिवासी व दुर्बल घटकाच्या सहाय्याकरिता निस्तार हक्क देणे, वनऔषधी, तेंदूपत्ता, लाख, मोहफुले, सहद इत्यादी गौण वनोपज गोळा करणे त्यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून रोजगार निमिर्ती करून देणे, वनावरील ताण कमी करण्याकरिता बायोगॅस व सौर उर्जा वापरास चालना देणे वन्यजीव व व्यवस्थापनाकरिता शिकारीस आळा घालणे, शिकार प्रतिबंधक पथक उभारणी करणे, निसर्ग पर्यटनास चालना देणे, हरीतपट्याची निमिर्तीकरिता नागरी वानिकी प्रकल्पास योग्य तांत्रिकी साहाय्य देवून कार्यान्वित करणे ग्रीन फंडाच्या स्थापनेद्वारे कॅम्पा, वन विकास कर, दोन टक्के ग्रीनलेस लावणे इत्यादी माध्यमातून निधी उभारण्याकरिता चालना देणे अशा शासकीय योजनांची कामे त्यांना करावी लागतात. (शहर प्रतिनिधी)