आंबागड येथील पुरातन गोंड किल्ला नामशेष होण्याच्या मार्गावर

शासनाची आदिवासी प्रती अनास्था तसेच उदासीन धोरणामुळे आंबागड येथील गोंड राजा बख्त बुलंद उईके यांनी उभारलेला किल्ला नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे.

पुढाकार घेण्याची गरज : किल्ल्याला ‘क’ श्रेणी, निधीचा वाणवा प्रमुख कारणतुमसर : शासनाची आदिवासी प्रती अनास्था तसेच उदासीन धोरणामुळे आंबागड येथील गोंड राजा बख्त बुलंद उईके यांनी उभारलेला किल्ला नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. इ.स. १७०० च्या सुमारास बख्त बुलंद उईके यांच्या आदेशाने त्यांच्या कालकिर्दीत असलेल्या शिवनी येथील राजखान नामक पठाण सुभेदाराने उभारला होता. गोंडानंतर हा किल्ला भोसल्यांकडे आला. त्यावेळी या किल्ल्याचा उपयोग तुरुंगाप्रमाणे करण्यात येत होता व या किल्ल्यात कैदी डांबल्यानंतर तेथील विहिरींचे घाणेरडे व साचलेले पाणी कैद्यास प्यावे लागे. त्यामुळे त्यांची प्रकृती बिघडून ते मृत होत असत. अशी या किल्याविषयी आख्यायीका आहे. किल्ले स्थापत्य प्रकारापैकी हा किल्ला गिरीदुर्ग प्रकारातील आहे. या किल्ल्याचा एकच मुख्य प्रवेशद्वार असून त्यास महादरवाजा म्हणून ओळखले जाते. मुख्य दरवाजामध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीकोणातून रक्षकांच्या खोल्या आहेत. आंबागड किल्ला हा दोन स्वतंत्र भागात बांधला असून किल्ला व बालेकिल्ला असे दोन भाग आहेत. बालेकिल्ल्यात राजघराण्याशी संबंधित व्यक्तींचे निवास करण्याची जागा, मसलत खाना, दारुगोळा, धान्य कोठार इत्यादी वास्तू आहेत. या शिवाय हत्तीखाना म्हणून एक प्रसिद्ध स्थळ आहे. किल्ल्याच्या तटबंदीत ९ बुरूज असून बालेकिल्ल्याच्या तटबंदीत २ बुरूज आहेत. हा किल्ला विदर्भातील उत्तम गिरीदुर्ग असून उत्तर मध्ययुगीन काळातील स्थापत्याचे उत्तम उदाहरण असताना देखील या किल्ल्याची शासनदरबारी पुरातत्व व वस्तू संग्रहालय विभागाने उशिरा दखल घेतली व या किल्ल्लाला क श्रेणी देण्यात आली. मात्र त्या अगोदर कुठलेही कार्य नाही. दरम्यान तत्कालीन खासदार शिशुपाल पटले यांनी त्यांच्या विकास निधीतून किल्ल्यात जाण्याकरिता ४५२ पायऱ्या निर्माण केल्या होत्या. त्यानंतर एकाही जनप्रतिनिधीने आंबागड किल्ल्याला पाहिले देखील नाही. हाच आंबागड येथील किल्ला जर पश्चिम महाराष्ट्रात किंवा मराठवाड्यात असता तर शासनाचे आपसुकच लक्ष गेले असते व किल्ला अ श्रेणीतही येवून किल्ल्याचा विकास झाला असता. परंतु आंबागड येथील किल्ला हा आदिवासी गोंड राज्याने तयार केला असल्यामुळे आदिवासींच्या वास्तूंचा नायनाट करण्याचा कट शासन रचत आहे. त्यामुळे नागरिक गुप्तधन शोधण्याकरिता किल्ल्यावर येवून खोदकाम करून किल्ला नामशेष करीत असताना शासनाने दखल घेऊ नये हे न समजणारे कोडे आहे. क श्रेणी किल्ल्याला मिळाल्याने सध्या किल्ल्याच्या तटभिंतीचे कार्य कासवगतीने सुरु आहे. मात्र आतील किल्ला पूर्णत: ढासळल्याने पर्यटक त्या ठिकाणी किल्ला पाहण्यास येणार किंवा नाही या बाबद आदिवासी नेते अशोक उईके, लक्ष्मीकांत सलामे, दिनेश मरसकोल्हे यांनी शंका उपस्थित केली असून याकडे तालुक्यातील आमदार, खासदारानेही जातीने लक्ष घालून आदिवासींची ऐतिहासीक संपत्तीचे जतन करण्याची मागणी केली. यासंदर्भात ग्रीन हेरीटेज पर्यावरण संस्थेने पुढाकार घेतला असला तरी शासनाने याकडे गांर्भियाने बघण्याची गरज आहे. (शहर प्रतिनिधी)