दिव्यांग व्यक्ती समान संधी संपूर्ण हक्काचे संरक्षण अधिनियम १९९५ दिनांक ७ फेब्रुवारी १९९६ पासून लागू झाला आहे. तसेच दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६ हा कायदा २७ डिसेंबर २०१६ पासून लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार दिव्यांग म्हणजे सर्वांगीण विकासासाठी व त्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यात आलेली आहे; परंतु या कायद्याची संपूर्ण अधिकारी व पदाधिकारी यांना जाणीव असूनसुद्धा त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी दिव्यांगांना अनेक चुकीच्या धोरणांमुळे जगणे कठीण होत आहे. त्यासाठी दिव्यांगांच्या समस्या पूर्ण करण्यासाठी निवासी जिल्हाधिकारी शिवराज पडोळे यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात संजय गांधी निराधार योजनेचे दिव्यांग मानधन दर महिन्याला देण्यात यावे, दिव्यांगांना बॅटरीवर चालणारी ई-रिक्षा देण्यात यावी, ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगर परिषद कार्यालयांमधील अपंगांना घरकुल यामध्ये जातीचा उल्लेख न करता प्राधान्य देण्यात यावे, दिव्यांग शेतकरी बंधू-भगिनी यांचे ५० टक्के कर्ज माफ करण्यात यावे, संजय गांधी निराधार योजनेमधील दिव्यांगांना जातीची अट रद्द करण्यात यावी, अंत्योदय राशन कार्डच्या इष्टांक त्वरित वाढ करून दिव्यांगांना स्वतंत्र अंत्योदय राशन कार्डवरील राशन देण्यात यावा, शासकीय व निमशासकीय कार्यालय व कार्यालय परिसरात दिव्यांगांना २०० चौरस फूट जागा देण्यात यावी, दिव्यांगांना प्रधानमंत्री आवास योजनेत प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे, दिव्यांग अधिनियम २०१६ ची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, दिव्यांग व्यक्तीच्या कामात दिरंगाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी, कुटुंबप्रमुख वा कुटुंबात दिव्यांग असेल अशा कुटुंबात घरपट्टीमध्ये ५० टक्के सूट देण्यात यावी, दिव्यांग बांधवांना कुटुंबप्रमुखाची अट न लावता शौचालयाचे शासनामार्फत बांधकाम करून देण्यात यावे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
शिष्टमंडळात जिल्हाध्यक्ष रवी मने, जिल्हा सचिव योगेश्वर घाटबांधे, उमराव डोकिरमारे, एकनाथ बाभरे, सीमा कोसरे, रामचरण गोमासे, चरणदास सोनवाने, जितेंद्र नागदेवे, पप्पू बोंद्रे, किशोर शहारे, सुनील कहालकर, मनीष पटले, रवी रामटेके, साधना भुरे, चेतन सूरकर, प्रमोद भुरे उपस्थित होते.