८० हजार बेरोजगारांना नोकरीची प्रतीक्षा

नोंदणी झाल्यावर नोकरी मिळेल, अशी शक्यता आता नाहीच. देशाचे भवितव्य तरुणाईच्या हाती आहे़ तरूणांच्या शक्तीचा उपयोग विधायक मार्गावर खर्च करण्यासाठी त्यांना काम देणे गरजेचे आहे़ परंतु, सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे बेरोजगारांची फौज तयार होत आहे़ एकट्या भंडारा जिल्ह्यात जवळपास ८० हजार बेरोजगार तरूण आहेत. श्रीमतांच्या मुलांना नोकरीची टेंशन नाही, पण आम्ही काय करायचे असा, प्रश्न ही तरूणाई विचारीत आहे.

ठळक मुद्देजनतेच्या जिव्हाळ्याच्या विषयाचा लोकमतने घेतलेला आढावा

इंद्रपाल कटकवार ।लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : नोंदणी झाल्यावर नोकरी मिळेल, अशी शक्यता आता नाहीच. देशाचे भवितव्य तरुणाईच्या हाती आहे़ तरूणांच्या शक्तीचा उपयोग विधायक मार्गावर खर्च करण्यासाठी त्यांना काम देणे गरजेचे आहे़ परंतु, सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे बेरोजगारांची फौज तयार होत आहे़ एकट्या भंडारा जिल्ह्यात जवळपास ८० हजार बेरोजगार तरूण आहेत. श्रीमतांच्या मुलांना नोकरीची टेंशन नाही, पण आम्ही काय करायचे असा, प्रश्न ही तरूणाई विचारीत आहे.उद्योगधंद्याच्या बाबतीत मागासलेल्या भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यात बेरोजगारांना त्यांच्या हाताला काम मिळेल याची गॅरंटी राहिलेली नाही. शासनातीह थेट भरती बंद आहे. परीक्षा, मुलाखत दिल्यावरही पैसे मोजल्याशिवाय नौकरी लागत नाही. अशात शासकीय कार्यालयात जाऊन नोंदणी करण्यावरच तरूण स्व:तचे समाधान करून घेतात. बेरोजगारी भत्ता ही संकल्पना केव्हाच मागे पडली. एक नव्हे, दोन नव्हे चक्चक हजारोंच्या संख्येने तरूण नोकरीच्या अपेक्षेत आहेत.दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने तरूण शिक्षित होऊन नोकरीच्या शोधात भटकत असतात.अनेक बेरोजगार तरूण -तरूची लहान-मोठ्या कामाच्या शोधात आहे.मागील दशकभराच्या तुलनेत सन २०१७-२०१८ मध्ये बेरोजगारांची संख्या वाढली आहे. यातही मिळेल ते काम करण्याची मानिसकता बदलत चालली आहे. ग्रामीण क्षेत्रातून नोकरीसाठी येणाऱ्या तरूणांचा लोंढा आजही कायम आहे. मात्र यात तरूणांची लुबाडणूकही सुरू आहे. नोकरी लावून देण्याच्या आमिषाखाली व काही प्रमाणात न समलेल्या गोष्टींचा फायदा असामाजिक त्तत्व सहजपणे उचलत आहे. तरूण टॅकनोसॅव्हीही आहे. डोक्यात रोजगारासाठी अनेक पर्याय उपल्बध असले तरी भांडवलाची समस्या आहे.तज्ज्ञ म्हणतात, नियोजनाचा फटकाजिल्ह्यात उद्योगधद्यांची वाढ झालेली नाही. हजारो तरूणांच्या हाताला काम नाही. दुसरीकडे अस्याई व कंत्राटी कामगारांचा भरणा केला जातो. त्यातही जिल्हयाऐवजी परप्रातीयांचा भरणा असतो. ही खरचं गंभीर बाब आहे. याला शासनाचे उदासीन धोरण कारणीभूत आहे.- श्रीकांत पंचबुद्धे, जिल्हाध्यक्ष, भंडारा जिल्हा इंजि.कामगार संघटना.शासनाच्या दुटप्पी धोरणांमुळेच उद्योगधद्यांची निर्मिती झाली नाही. बेरोजगारांसह कंत्राटी कामगारांच्या संमस्या सुटलेल्या नाहीत. बेरोजगारांना रोजगारासाठी ग्रामीण भागातून शहराकडे पलायन करावे लागते. उद्यागधंदे उभारायला भांडवल व जागेचा प्रश्नही निर्माण होत असतो. बेरोजगारांच्या समस्यांकडे गांर्भीयाने बघितले पाहिजे.- युवराज रामटेके, अध्यक्ष, राज्य वन कामगार संघटना जि.भंडारा