ग्रामीण जीवनाेन्नती अभियानांतर्गत शेतकरी, महिला सशक्तीकरण, जैविक शेतीसाठी मार्गदर्शन केले जाते. जिल्ह्यात ३५ व्यवस्थापक आणि ७०० कर्मचारी मानधनावर कार्यरत आहे. व्यवस्थापकांना दरमहा ११ हजार तर कर्मचाऱ्यांना दरमहा अडीच हजार रुपये मानधन मिळते. मात्र, ऑगस्ट २०२० पासून त्यांना मानधनच मिळाले नाही. याबाबत त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास यंत्रणेशी संपर्क साधला असता निधी नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. जिल्हा परिषदेने हा राज्यस्तरावरचा विषय असल्याचे पुढे करून आपले हात झटकले. मात्र, या ७०० कर्मचाऱ्यांपुढे माेठे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे.
दरमहा या मानधनाची रक्कम बँकेत जमा हाेते. परंतु आता वर्षभरापासून मानधनच मिळाले नाही. त्यामुळे अनेक कर्मचारी फाेन करून सातत्याने माहिती विचारत असतात. लसीकरण, शाश्वत शेती, सेंद्रीय शेती यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या ‘उमेद’च्या उमेदवारांना तत्काळ वेतन देणे गरजेचे आहे.