राज्यातील खासगी, स्थानिक स्वराज्य संस्थाद्वारा संचालित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, तसेच आश्रम शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या विविध प्रलंबित समस्या अद्यापही शासन स्तरावर प्रलंबित असून, राज्य सरकार चालढकल करून शिक्षकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे, तसेच खासगी, स्थानिक स्वराज्य संस्था व आश्रमशाळांच्या बाबतीत उदासीन आहेत. अनेक जाचक अध्यादेश काढून शाळा व शिक्षकांना कमी करण्याचा शासनाचा कुटील डाव आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या समस्यांकडे शासनाने लक्ष वेधण्यासाठी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघांने संपूर्ण विदर्भात विभागीय स्तरावर शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, तसेच जिल्हास्तरावर प्रत्येक जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर विभागस्तरीय धरणे निदर्शने आंदोलन करण्यात आले, तसेच प्रलंबित मागण्याचे निवेदन शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांना देण्यात आले. या विदर्भस्तरीय आंदोलनात खासगी प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकांच्या सामाईक मागण्या असल्यामुळे खासगी प्राथमिक शिक्षक संघ भंडाराने सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. निवेदन देतेवेळी जिल्हा कार्यवाह राजेश धुर्वे, जिल्हाध्यक्ष सुधाकर देशमुख, कार्याध्यक्ष चंद्रशेखर रहांगडाले, पुरुषोत्तम लांजेवार, विलास खोब्रागडे, दारासिंग चव्हाण, अनिल कापटे, जागेश्वर मेश्राम, अनंत जायभाये, पंजाब राठोड, धीरज बांते, धनवीर काणेकर, भाऊराव वंजारी, ज्ञानेश्वर डोंगरे, सुनील मेश्राम आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
बॉक्स
अशा आहेत मागण्या
अंशदान व राष्ट्रीय निवृत्ती योजना रद्द करून, सर्व शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना जुनीच पेन्शन योजना लागू करणे, विना अनुदानित, अंशतः अनुदानित तुकड्यांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान मंजूर करणे, वरिष्ठ, निवड श्रेणी विनाअट लागू करावे, नक्षलग्रस्त भागातील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नतीचा लाभ देऊन वाढीव घरभाडे भत्ता लागू करणे, खासगी शाळेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कमी करणारा कंत्राटी शासन निर्णय रद्द करावे, राज्य कर्मचाऱ्याप्रमाणे १०, २०, ३० वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे, १ जानेवारी, २०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला व दुसरा हप्ता रोखीने अदा करणे, सत्र २०१३- १४ पासूनच्या संचमान्यता त्रुटीची दुरुस्ती झाल्याशिवाय २०२०-२१ची संचमान्यतेनुसार शिक्षकांना अतिरिक्त करू नये, शिक्षण विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्याच्या संपत्तीची चौकशी करणे, शिक्षण विभागस्तरावर प्रलंबित असलेल्या वैद्यकीय व इतर थकीत देयके निकाली काढणे, संच निर्धारणामध्ये शारीरिक व कला शिक्षकांची पदे मंजूर करणे, शाळेतील मृत्यू कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देणे, नगरपरिषद, नगरपालिका व महानगर पालिका शिक्षकांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ देण्यात यावे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.