बाजार अनधिकृतच : आठ व्यापारी गेले होते न्यायालयात, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही कारवाई शून्यलोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : भंडारा शहरात जलशुद्धीकरण केंद्राला लागून असलेल्या विस्तीर्ण जागेत प्रशस्त बगिचा आणि जलशुद्धीकरण केंद्राचा विस्तार यासाठी जिल्हा प्रशासनाने नगर पालिकेला दीड एकर जागा दिली होती. परंतु पालिका प्रशासनाने ही जागा व्यक्तीगतरित्या बाजारासाठी दिल्यामुळे ही जागा ज्या उद्देशासाठी देण्यात आली त्याचा वापर त्याच कामासाठी करण्यात यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. मात्र हा बाजार सुरूच असल्यामुळे या आदेशाची पायमल्ली होत आहे.जिल्हा प्रशासनाने भंडारा येथील शीट क्रमांक ५४ प्लॉट क्रमांक २०/४ मधील १.५० एकर जागेत बगिचा करण्यासाठी ही जागा दिली होती. परंतु या जागेत बगिचा तयार न करता तत्कालीन पालिका पदाधिकाऱ्यांनी ही जागा व्यक्तीगतरित्या बाजारासाठी दिली. आता या जागेत दैनंदिन थोक बाजारातून लाखोंची उलाढाल सुरू आहे. परंतु या बाजारातून ना पालिकेला उत्त्पन्न मिळते ना जिल्हा प्रशासनाला. उत्पन्नाचा स्त्रोत वाढत आहे, तो ज्यांना हा भूखंड दिला आहे, त्या व्यापाऱ्याचा.बीटीबी असोसिएशन म्हणते, ५० ही गाळे फुल्ल !बाजार मालकाने मुख्याधिकाऱ्याला दिलेल्या ४ मार्च २०१७ च्या पत्रानुसार, या बाजारातील ५० गाळ्यांपैकी आजघडीला एकही गाळा शिल्लक नसून नागपूर खंडपीठाने ज्या आठ दुकानदारांना गाळे देण्याचे आदेश दिले आहे. त्यांच्यासाठी या बाजारात एकही गाळा शिल्लक नाही. त्यामुळे या बाजाराला लागून असलेली खुली जागा नगर परिषदेने दिली तर भविष्यात त्या आठ दुकानदारांना प्राधान्याने गाळे देण्यात येईल, असे या व्यापाऱ्याने म्हटले आहे. दुकानदार म्हणतात, दुकाने मिळालीच नाहीआम्ही मोठा बाजार परिसरात वडिलोपार्जित आलू-कांद्याचा व्यापार करीत होतो. पालिकेने बाजार हटवून नवीन ठिकाणी सुरू होणाऱ्या भाजी बाजारात दुकाने देण्यात येईल, असे करारनाम्यात म्हटले होते. परंतु आज आठ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या भाजी बाजारात आम्हाला दुकान गाळे देण्यात आले नसल्याचा आरोप आलू कांदे थोक दुकानदार अब्दुल अतिक हाजी अब्दुल गफूर शेख यांनी केला आहे.या भाजी बाजारातील सर्वच ५० दुकान गाळ्यांचा करारनामा झाला असल्यास दुकान गाळ्यांसमोर भाज्यांचे रिकामे कॅरेट कसे आहेत. काही जागा रिकामी कशी आहे. दुकाने गाळे दुकानदारांना दिलेली असल्यास त्यांच्याकडून उर्वरित रकमेसाठी तगादा का लावण्यात येत आहे, असा आरोपही अब्दुल अतिक शेख यांनी केला आहे.- हा तर जिल्हाधिकाऱ्यांचा अवमान !तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ.अभिजीत चौधरी यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रानुसार जिल्हा प्रशासनाने ६ सप्टेंबर २०१६ रोजी मोका पंचनामा केला असता या भूखंडावर ५० पैकी १६ ते १७ गाळ्यांमध्ये १६ ते १७ भाजीपाल्याचे ढिग दिसून आले. हा भूखंड नगर परिषदेस बगिचा व जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी दिलेला असताना शासकीय भुखंडाचा वापर थोक भाजी बाजाराकरीता होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या जागेवरील भाजी बाजाराकरीता होत असलेला वापर तातडीने बंद करण्यात यावा, असे पत्रात म्हटले होते. शासन अटी व शर्तीचा भंग केल्याचे दिसून आले असून ही जागा सरकार जमा का करण्यात येऊ नये? याबाबत आवश्यक कागदपत्रांसह १७ सप्टेंबर २०१६ च्या आत कार्यालयाला खुलासा सादर करावा, असे निर्देश दिले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अवहेलना होत असतानाही कोणतीही कारवाई होत नसल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.न्यायालयाने दिली स्थगितीनागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार, या बाजाराची मालकी नगर परिषदेकडे असून या बाजारातील कोणतेही गाळे दुकानदारांना देणे किंवा करारनामा करणयचा अधिकार बीटीबी असोसिएशनला नाही. यापुढे गाळे देण्याचा निर्णय हा केवळ न्यायालयातून होईल, असे १९ एप्रिलच्या याचिका क्रमांक २३६५ च्या आदेशात म्हटले आहे. यापुढे गाळे देण्याचा अधिकार बीटीबीला नाही आणि करारनामा करण्याचा अधिकार मुख्याधिकाऱ्यांना नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.शासन नियम का म्हणतो ? जिल्हा प्रशासनाने महसुल विभागाच्या अखत्यारीत असलेला एखाद्या भूखंड एखाद्या संस्थेला ज्या उद्देशासाठी दिला असेल त्याचा वापर त्याच कामासाठी झाला पाहिजे, असा नियम आहे. परंतु महसुल विभागाने बगिचा आणि जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी पालिकेला दिलेला १.५ एकर जमिनीचा भूखंड पालिकेने बाजारासाठी दिला आहे. त्यामुळे शासनाच्या उद्देशाला हरताळ फासण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही भाजीबाजार सुरूच
By admin | Updated: May 14, 2017 00:16 IST