जिल्ह्याचा विकासाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष

कुठल्याही विकास कामासाठी निधी आवश्यक आहे. शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत जिल्ह्याचा विविध समस्यांबाबत घेतलेल्या आढावा बैठकीत निधीची वानवा असल्याची बाब प्रकर्षाने जाणवली. त्यातही राज्य शासनासह केंद्राचे जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने जिल्ह्याचा विकास रखडला आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते तथा खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी केला.

ठळक मुद्देप्रफुल्ल पटेल : आढावा बैठकीनंतर घेतली पत्रकार परिषद

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : कुठल्याही विकास कामासाठी निधी आवश्यक आहे. शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत जिल्ह्याचा विविध समस्यांबाबत घेतलेल्या आढावा बैठकीत निधीची वानवा असल्याची बाब प्रकर्षाने जाणवली. त्यातही राज्य शासनासह केंद्राचे जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने जिल्ह्याचा विकास रखडला आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते तथा खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी केला.शुक्रवारी जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात जिल्ह्यातील विविध ज्वलंत समस्या संदर्भात आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीनंतर सायंकाळी ४ वाजता विश्रामगृहात आयोजित वार्ताहर परिषदेत खा. पटेल बोलत होते.पत्रपरिषदेत बोलताना खा. पटेल म्हणाले की, आघाडीच्या काळात गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी बाराशे कोटींचा भरीव निधी उपलब्ध करून दिला होता. आज घडीला गोसीखुर्द प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सात हजार ९०० कोटींची गरज आहे. केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री असताना या प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून मान्यता मिळवून देवून ९०/१० या प्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली होती. मात्र विद्यमान शासनाने या प्रकल्पाला ६०/४० या प्रमाणात आणून उभे ठेवले आहेत. परिणामी गोसीखुर्द प्रकल्प अधांतरी सापडला आहे. बावनथडी प्रभाव क्षेत्रातील जवळपास १२ गावे अजुनही लाभापासून वंचित आहेत. निधी अभावी सुरेवाडा उपसा सिंचन योजना, भिमलकसा प्रकल्प तथा निम्न चुलबंद योजना रखडली आहे.रस्त्यांच्या स्थितीबाबत बोलताना खा. पटेल म्हणाले, राष्ट्रीय महामार्गाच्या विस्तारी करणाबाबत आढावा बैठकीत अधिकारी लाखनी व साकोली येथील उड्डाणपुलाचे बांधकाम सुरू आहे, एवढेच सांगितले. अडीच वर्षांपूर्वी भूमिपूजन होवूनही प्रत्यक्षरीत्या कुठले काम होणार आहे याची माहिती प्रशासनाकडे नाही. भंडारा शहरातून बायपास तथा महामार्ग विस्तारिकरणाचे कामही रखडले आहे. त्यावर समाधानकारक उत्तर आढावा बैठकीत मिळाले नाही. जिल्ह्यातील आरोग्यसेवा ढासळली असून रुग्णांना औषधी मिळणेही दुरापास्त झाले आहे. कर्मचाºयांची रिक्त पदे महत्वाचा विषय आहे. घरकुल विषय महत्वाचा असतानाही याबाबत कासवगतीने काम सुरू असल्याने २०२२ ऐवजी सन २०३२ मध्ये नागरिकांना घरकुलाचा लाभ मिळणार काय, असा टोलाही खासदार पटेल यांनी यावेळी लगावला. कर्जमाफी, नवोदय विद्यालय, पीकविमा, महिला रुग्णालय यासह अन्य प्रश्नावरही आढावा बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मात्र शासनाचेच भंडारा जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष असल्यामुळे अधिकारीही समाधानकारक उत्तरे देत नसल्याची बाब खासदार पटेल यांनी बोलून दाखविली.पत्रपरिषदेला खासदार मधुकर कुकडे, माजी राज्यमंत्री नाना पंचबुद्धे, माजी आमदार राजेंद्र जैन, अनिल बावनकर, धनंजय दलाल यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.