महा ई-सेवा केंद्रचालकांवर येणार बेरोजगारीचे सावट

सुशिक्षितांना रोजगार मिळावा यासाठी आघाडी सरकारने राज्यात महा-ई-सेवा केंद्र सुरू केले.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : नवीन धोरणाचा युवकांना बसणार फटका

आॅनलाईन लोकमतभंडारा : सुशिक्षितांना रोजगार मिळावा यासाठी आघाडी सरकारने राज्यात महा-ई-सेवा केंद्र सुरू केले. मात्र आता युती शासनाने ग्रामपंचायतमध्ये नागरिकांना दाखले देण्याची सुविधा केल्याने या केंद्र चालकावर बेरोजगाराची कुºहाड कोसळणार आहे. याबाबत भंडारा जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले असून रविवारला राज्याचे महसूल मंत्री जिल्ह्याच्या दौºयावर येत असल्याने केंद्र संचालक त्यांच्यापुढे आपली कैफियत मांडणार आहे.सन २००२ मध्ये आघाडी सरकारने बेरोजगारांना स्थायी रोजगार देण्याच्या दृष्टीने महा-ई-सेवा केंद्र सुरू केले. याकरिता बेरोजगार युवकांनी लाखो रूपयांची गुंतवणूक केली आहे. मात्र आता युती शासनाने महा-ई-सेवा केंद्र बंद करण्याचा घाट रचला आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये एका संगणक आॅपरेटरची नियुक्ती करून ग्रामस्थांना आवश्यक असलेले सर्व दाखले देण्यात येणार आहे. यामुळे केंद्र संचालकावर आता बेरोजगारी ओढावणार आहे. याबाबत महा-ई-सेवा केंद्र संचालकांनी प्रशासन व राज्य शासनाची मनधरणी सुरू केली असली तरी राज्य शासनाने महा-ई-सेवा केंद्र बंद करण्याचा तुर्तास निर्णय घेतलेला आहे.भंडारा जिल्ह्यात २७० महा-ई-सेवाकेंद्र आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून युवकांनी बेरोजगारीवर मात करीत तीन ते चार अन्य युवकांनाही रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. त्यांच्या केंद्राच्या माध्यमातून राज्य शासनाला लाखो रूपयांचा महसूलही प्राप्त झालेला आहे. अशा स्थितीत आता राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय त्यांच्यावर अन्यायकारक आहे. त्यामुळे या युवकांना बेरोजगार करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. महा-ई-सेवा केंद्र संचालकांचे जिल्हाध्यक्ष संजय मते यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. रविवारला महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहे. सदर केंद्र संचालक त्यांना भेटून कैफियत मांडणार असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष संजय मते यांनी दिली आहे.