स्वस्त धान्य संघटनेचा अखेरचा अल्टीमेटम

स्वस्त धान्य दुकानदार यांच्या मागण्या त्वरीत सोडवाव्यात अन्यथा १ एप्रिलपासून धान्य न उचलण्याची तसेच दुकाने बंद ठेवण्याचा अल्टीमेटम स्वस्त धान्य दुकानदार संघटना जिल्हा भंडारा शाखेने दिला आहे. यासंबंधाने आज संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश भेंडे यांची भेट घेत मागण्यांचे निवेदन दिले.

ठळक मुद्देमागण्यांसाठी एल्गार : १ एप्रिलपासून स्वस्त धान्य दुकाने बंद

आॅनलाईन लोकमतभंडारा : स्वस्त धान्य दुकानदार यांच्या मागण्या त्वरीत सोडवाव्यात अन्यथा १ एप्रिलपासून धान्य न उचलण्याची तसेच दुकाने बंद ठेवण्याचा अल्टीमेटम स्वस्त धान्य दुकानदार संघटना जिल्हा भंडारा शाखेने दिला आहे. यासंबंधाने आज संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश भेंडे यांची भेट घेत मागण्यांचे निवेदन दिले.राज्यभरात जवळपास ३५ हजारांपेक्षा जास्त स्वस्त धान्य दुकानदार व किरकोळ केरोसीन विक्रेते आहेत. या दुकानदारांच्या समस्या वारंवार शासन दरबारी मांडण्यात आले. मात्र आश्वासनाखेरीज काहीच मिळाले नाही. या अंतर्गत या दुकानदारांनी १९ मार्च रोजी मुंबई येथील आझाद मैदानात तीव्र आंदोलनही केले.यात मागण्या मंजुर होत नसल्याने १ एप्रिलपासून स्वस्त धान्य दुकानदार संपावर जात असल्याचेही घोषित करण्यात आले होते. जिल्हा पातळीवर आंदोलन करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष ओमप्रकाश थानथराटे यांनी, मागण्या मंजुर होईपर्यंत संघटना आपला निर्णय मागे घेणार नाहीत, अशी प्रतिक्रिया लोकमतशी बोलताना दिली.जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश मेंढे यांच्याशी चर्चा करतेवेळी शिष्टमंडळात जिल्हा राशन दुकानदार संघटनेचे अध्यक्ष अरविंद कारेमोरे, उपाध्यक्ष संजीव भांबोरे, राज्य उपाध्यक्ष ओमप्रकाश थानथराटे, बाळू बोबडे, मुकेश कटकवार, श्रीराम खांदाळे, रामचंद्र बानाईत, गोविंदा कोरे, श्यामलाल रामटेके, गुड्डू मेश्राम, भैय्यालाल गजभिये, विजय सुर्यवंशी यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.अशा आहेत मागण्याराज्यातील सर्व रास्तभाव धान्य दुकान परवानाधारकांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करून वेतन देण्यात यावे, न्यायमुर्ती डी.पी. वधवा समितीने दिलेल्या धान्य दुकान परवानाधारक अंतर्गत महापालिका क्षेत्रातील दुकानदारांना ५६ हजार रूपये, नगरपालिका हद्दीत ५२ हजार रूपये तर ग्रामीण क्षेत्रातील दुकानदारांना ४७ हजार ५०० रूपये याप्रमाणे मासिक वेतन द्यावे, वेळोवेळी महागाईची रक्कमही फरकासहीत मिळावी, शासनाच्या नवीन धोरणात्मक निर्णयानुसार हॉकर्स, किरकोळ, केरोसीन परवानाधारकांचा ९५ टक्के कोटा कपात केल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांवर उपासमार होत आहे. अशा हॉकर्स व किरकोळ केरोसीन परवानाधारकांचे पुनर्वसन करून मानधन देण्यात यावे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.