पोलीस अधीक्षकांचे स्थानांतरण करा

न्याय मागण्यासाठी आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. हा आंदोलनकर्त्यांवर अन्याय आहे. अन्याय करणाऱ्या पोलीस अधीक्षकांचे स्थानांतरण करण्यात यावे, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा जिल्ह्यातील विविध संघटनांसह राजेगाव ग्रामस्थांनी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : प्रकरण अशोक लेलँड कारखाण्यासमोरील आंदोलनाचे

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : न्याय मागण्यासाठी आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. हा आंदोलनकर्त्यांवर अन्याय आहे. अन्याय करणाऱ्या पोलीस अधीक्षकांचे स्थानांतरण करण्यात यावे, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा जिल्ह्यातील विविध संघटनांसह राजेगाव ग्रामस्थांनी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.निवेदनानुसार, राजेगाव एमआयडीसी अंतर्गत येत असलेल्या रिठी गाव येथील जमिनीवर १९८२-८३ मध्ये अशोक लेलँड कंपनीने अतिक्रमण केले आहे. याबाबत ग्रामपंचायत प्रशासनाने त्या मोबदल्यात बेरोजगारांना रोजगार देण्यात यावे, या मागण्यासाठी अनेकदा अधिकारी व कारखाना व्यवस्थापनाशी चर्चा केली. मात्र प्रत्येक वेळी चर्चा निष्फळ ठरली. त्यामुळे कारखान्यासमोर उपोषण करण्यात आले. त्यानंतर २६ जानेवारीला ग्रामस्थांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. या आंदोलनस्थळी दोन तहसीलदार, दोन उपविभागीय पोलीस अधिकारी आणि ६ ठाणेदारांसह ग्रामस्थ उपस्थित होते.जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनानंतर आंदोलनकर्त्यांनी उपोषण मागे घेतले. मात्र आश्वासनाची पुर्तता न करता कारखाना व्यवस्थापनाकडून आजही उडवाउडवीचे उत्तरे दिले आहे. अधिकाºयांनी आंदोलनकर्त्यांना समजावून शांततेने आंदोलनाची सांगता करण्यात आली असली तरी पोलीस प्रशासनाने मात्र आंदोलन कर्त्यांवर गुन्हा दाखल केलेला आहे. त्यामुळे न्याय मागणीसाठी लढा उभारणार नाही काय? रस्त्यावर उतरले नसते तर कारखाना प्रशासन व जिल्हा प्रशासनाने दखल घेतली असती काय? असा सवाल निवेदनातून केला आहे. कंपनीने २६ एकर जमिनीवर अतिक्रमण केल्यानंतरही त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही.निवेदनावर रिपब्लिकन सेनेचे अचल मेश्राम, शशिकांत भोयर, राजेगावच्या सरपंचा अनिता कुंजण शेंडे, सामाजिक न्याय संघटनेचे दिनेश वासनिक, भानुदास सार्वे, शालिक गंथाडे आदींच्या स्वाक्षºया आहेत.