बुडीत शेतीचे 'सबळीकरण' लाभार्थ्यांना हस्तांतरण

लोकमत न्यूज नेटवर्कचुल्हाड (सिहोरा) : देवसर्रा गावाचे हद्दीत असणाऱ्या तलावातील बुडीत शेतीचे लाभार्थी शेतकºयांना सबळीकरण योजने अंतर्गत हस्तांतरण करण्यात आले आहे. यात शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्यासाठी २० आॅगस्टला तलावात जलसमाधी घेण्याचा निर्णय शेतकरी व त्यांचे कुटुंबियांनी घेतला आहे.राज्यातील तत्कालीन आघाडी शासनाचे कार्यकाळात सामाजिक न्याय विभागामार्फत कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण ...

ठळक मुद्दे१२ वर्षांपासून उत्पादन नाही : शेतकऱ्यांवर ५३ हजारांचे थकीत कर्ज, लाभार्थ्यांचा आत्मदहनाचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्कचुल्हाड (सिहोरा) : देवसर्रा गावाचे हद्दीत असणाऱ्या तलावातील बुडीत शेतीचे लाभार्थी शेतकºयांना सबळीकरण योजने अंतर्गत हस्तांतरण करण्यात आले आहे. यात शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्यासाठी २० आॅगस्टला तलावात जलसमाधी घेण्याचा निर्णय शेतकरी व त्यांचे कुटुंबियांनी घेतला आहे.राज्यातील तत्कालीन आघाडी शासनाचे कार्यकाळात सामाजिक न्याय विभागामार्फत कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभीमान योजना सुरू करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील भूमिहीन नागरिकांना या योजने अंतर्गत उपजावू शेतीचे शासनाचे समाज कल्याण विभागमार्फत हस्तांतरण करण्यात येत आहे. तुमसर-बपेरा राज्य मार्गावरील देवसर्रा गावाचे हद्दीत गट नं. ३२२ मध्ये विस्तारित तलावाचे क्षेत्र आहे. या तलावात शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी बुडीत क्षेत्रात आहेत.शेतजमिनीला उपजावू करताना शेतकऱ्यांनी पाण्याचे विसर्ग करताना पक्के रपट्याचे बांधकाम होवू दिले नाही. यामुळे पाण्याचे विसर्ग होताच शेतकरी या शेतीत लागवड करित होते. परंतु नंतर या तलावात जिल्हा परिषदची मालकी निर्माण झाली. पाण्याचे विसर्ग होणारे जागेत पक्का सिमेंट कांक्रीटचे रपटा तयार करण्यात आला आहे.या रपट्याच्या बांधकामामुळे तलाव शेजारी असणारी बहुतांश शेती बुडीत झाली. ही बाब काही शेतकऱ्यांचे लक्षात येताच त्यांनी ही शेती शासनाला विक्री केली. या शेतीचे दस्तऐवजात बुडीत असा उल्लेख नसल्याने कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभीमान योजने करिता ही शेती शासनाने खरेदी केली. परंतु तलावाचे क्षेत्रात असणाºया या शेतीची खरेदी करताना तत्कालीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्षात पाहणी केली नाही. तलाठीचे दस्तऐवज ग्राह्य धरण्यात आले. शासनाने तलावातील शेती खरेदी केल्यानंतर गावातील अनुसूचित जाती प्रवर्गात असणारे हंसा बागडे, सदाशिव उंदिरवाडे, राजू डोंगरे या भूमिहीन लाभार्थ्यांना ५० टक्के अनुदान राशीचे आधारे सन २००६ मध्ये प्रत्येकी १ हेक्टर ८३३ आर जागेचे हस्तांतरण केले. अटी व शर्तीचे अधीन राहून या लाभार्थ्यांना शेतीचा ताबा देण्यात आला आहे. समाजकल्याण विभागमार्फत अनुदान राशी जमा करताना हप्ते भरण्याची सोय करण्यात आली. परंतु प्रत्यक्षात बुडीत शेतीचे शासनाकडून हस्तांतरण करण्यात आले.या शेतीत सन २००६ पासून उत्पादन घेण्यात आले नसल्याने शेतकऱ्यांनी ५० टक्के अनुदान राशीचे हप्ते भरले नाही. त्यामुळे शासनाचे फसवणुकीने ही शेतकरी ५३,९९६ रूपयांनीे कर्जबाजारी झाली आहेत. आजपर्यंत कुणाचे कर्ज नसताना या शेतीचे हस्तांतरणाने कर्जबाजारी झाल्याने त्यांना धक्काच बसला आहे. सन २००७ पासून तलावाचे रपट्याचे उंची कमी करण्यासाठी तिन्ही शेतकरी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.समाज कल्याण विभागामार्फत शेतीचे हस्तांतरण करताना क्रृर थट्टाच करण्यात आले असल्याचे सांगत आहेत. परंतु गेल्या १२ वर्षापासून न्याय देण्याचे प्रयत्न कोणत्याही विभागाने केले नाही. नावे शेती आहे. कर्जाचा वाढता डोंगर आहे. परंतु ही शेती नावापुरती आहे. यामुळे शासनस्तरावर देण्यात आलेल्या शेतीने विना कर्जात जीवन जगत असताना कर्जाची कैफियत त्यांनी मांडली आहे. राज्य शासन अंतर्गत देण्यात आलेल्या शेतीत उत्पादन घेण्याचा मार्ग मोकडा करण्यासाठी २० आॅगस्टला अन्यायग्रस्त शेतकरी जलसमाधी घेणार आहेत. या आशयाचे निवेदन देण्यात आली आहेत.तलावाचे हद्दीत असणारी शेती शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. यामुळे त्यांनी बुडीत असल्याने उत्पादन घेतले नाही. तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे.-रमेश पारधी, माजी उपाध्यक्ष भंडारा.बुडीत शेती हस्तांतरणामुळे उत्पादन घेतले नाही. यामुळे कर्ज वाढले. रपट्याची उंची कमी करणारे निवेदन दिली. परंतु १२ वर्षापासून कुणी ऐकले नाही. न्यायासाठी जलसमाधी घेणार आहोत.-सदाशिव उंदिरवाडे, अन्यायग्रस्त शेतकरी देवसर्रा.