भर उन्हाळ्यात प्रशासनाने घर पाडून एक कुटुंब आणले रस्त्यावर

आबादी प्लॉटवर बांधलेले घर प्रशासनाने राजकीय दबावात येवून भर उन्हाळ्यात जेसीबी चालवून उध्वस्त केले. एक परिवार रस्त्यावर आला. घर पडल्याच्या धसक्याने कुटुंब प्रमुखाला रुग्णालयात भरती करावे लागले. प्रशासनाच्या या अतितत्परतेचा अनुभव मोहाडी तालुक्यातील सिरसोली (का.) येथे आला.

ठळक मुद्देसिरसोली येथील प्रकार : अतिक्रमणात घर असल्याचा ठपका, एकाच घरावर कारवाई का?

लोकमत न्यूज नेटवर्कमोहाडी : आबादी प्लॉटवर बांधलेले घर प्रशासनाने राजकीय दबावात येवून भर उन्हाळ्यात जेसीबी चालवून उध्वस्त केले. एक परिवार रस्त्यावर आला. घर पडल्याच्या धसक्याने कुटुंब प्रमुखाला रुग्णालयात भरती करावे लागले. प्रशासनाच्या या अतितत्परतेचा अनुभव मोहाडी तालुक्यातील सिरसोली (का.) येथे आला.सिरसोली येथील शिवलाल बाबूराव लिल्हारे यांनी आबादी भुखंडावर २०११-१२ मध्ये अतिक्रम करून घर बांधले. या घराचा नमुना आठ सुद्धा ग्रामपंचायतीने तयार केला आहे. २०१२ पासून आजपर्यंत लिल्हारे गृहकरही भरत आहे. मात्र सदर घर अतिक्रमणात असल्याचा साक्षात्कार प्रशासनाला झाला. थेट जेसीबी घेऊन गुरूवारी सिरसोली येथे प्रशासन पोहोचले. संपूर्ण घर भर उन्हाळ्यात उध्वस्त केले. यात घरातील वस्तु, धान्य, कपडालत्ता आदी मलब्यात दबले. घर पाडण्याची नोटीस आल्याने त्याचा धसका घेत लिल्हारे यांना बुधवारीच रुग्णालयात भरती करण्यात आले होते. त्यांच्या अनुपस्थितीच घर पाडण्यात आले. आता हा संपूर्ण परिवार रस्त्यावर आला आहे. अंगावरील कपड्याशिवाय दुसरे काहीही त्यांच्याजवळ नाही. आता रहावे कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.सिरसोली गावात ठिकठिकाणी अनेकांनी अतिक्रमण केले. मात्र ग्रामपंचायत निवडणुकीतील वादाचा वचपा काढण्याचा ही कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप लिल्हारे यांनी केला आहे. एकाच घरावर मोहाडी नायब तहसीलदारांनी कारवाई का केली, असाही सवाल त्यांनी विचारला आहे.सर्वांना घर योजनेला हरताळएकीकडे देशाचे पंतप्रधान सर्वांना घर देण्याचे सांगत आहे. तर दुसरीकडे प्रशासन मात्र राहते घर पाडत आहे. २०१२ पासून ज्यांनी अतिक्रमण केले ते अतिक्रमण नियमित करण्यात यावे, असे शासनाचे आदेश आहे. आबादी प्लॉटवर ज्याने अतिक्रमण केले त्याने मागणी केल्यास तो पट्टा देण्यात येतो. शिवलाल लिल्हारे यांनी यासंदर्भात मोहाडी तहसीलदारांना १० जुलै २०१८ रोजी अर्ज केला होता. मात्र त्यांना आबादी प्लॉट देण्याऐवजी थेट राहते घरच पाडले. आता अतिक्रमीत घर पाडण्याचा अधिकार कुणाला आहे, हाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.