चुल्हाड (सिहोरा) : समाजात उपेक्षित जीवन व्यतीत करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, विधवा, परित्यक्त्या, अनाथ, दुर्धर आजाराने ग्रस्त व निराधारांसाठी महसूल विभागाच्या वतीने केंद्र व राज्य शासनाकडून अर्थसाहाय्यता विविध योजनांच्या लाभार्थी निवडीची जबाबदारी असलेल्या तालुकास्तरीय संजय गांधी स्वावलंबन समितीची असते. लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे वर्षभरापासून समितीची निवड केली गेली नाही. त्यामुळे हजारो प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
वयाची ६५ वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी श्रावण बाळ आणि इंदिरा गांधी भूमिहीन शेतमजूर योजना तसेच विधवा, परित्यक्त्या, अनाथ, आणि दुर्धर आजाराने ग्रस्त व्यक्तीसाठी संजय गांधी स्वावलंबन योजना सुरू आहे. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना एक हजार रुपये प्रतिमहिना अर्थसाहाय्य त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केले जाते. तसेच दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील १८ ते ६० वर्षे वयोगटातील कर्त्या पुरुषाचा मृत्यू झालेल्यांसाठी राष्ट्रीय सामाजिक अर्थसाहाय्य योजना सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत मृतक कुटुंबीयांच्या वारस कुटुंबास वीस हजार रुपये अर्थसाहाय्य दिले जाते. महसूलच्या अखत्यारितील संजय गांधी स्वावलंबन योजना या विभागाकडून चालवली जाते. या योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड तालुकास्तरीय संजय गांधी स्वावलंबन योजना समितीकडून केली जाते.
या समितीचे अध्यक्ष सत्ताधारी पक्षाचा कार्यकर्ता व पदसिद्ध सचिव म्हणून तहसीलदार असतात. या समितीची निवड पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार जिल्हाधिकारी करतात. २०१९ मध्ये राज्यात सत्तांतर होऊन शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस असे महाआघाडीचे सरकार राज्यात आले. त्यामुळे युती शासनाने नेमलेली समिती बरखास्त झाली. समिती अस्तित्वात नसेल तर या योजनांकरिता लाभार्थी निवडीचे अधिकार तहसीलदारांना दिलेले आहेत; पण मार्च २०२० पासून कोरोना विषाणूच्या संसर्गाने संपूर्ण प्रशासन कोरोनातच व्यस्त आहे.
कोट
संजय गांधी स्वावलंबन समिती अस्तित्वात नसल्याचे जिल्ह्यातील सर्वच आमदारांना माहिती आहे. तसेच आमदार सत्ताधारी पक्षाची संबंधित असतानाही संजय गांधी समिती निवडीबाबत कसलेही प्रयत्न केले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच तहसील कार्यालयांत या योजनांच्या हजारो लाभार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. यावर उपाय योजनांची गरज आहे.
सुभाष बोरकर, तालुकाध्यक्ष, भाजप किसान आघाडी