‘त्या’ नऊ शेतकऱ्यांना न्यायाची प्रतीक्षा

भंडारा तालुक्यातील खुटसावरी येथील गट क्रमांक ३०० आणि गट क्रमांक १०६ ची शेती अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी अधिनियम २००६ व २००८ च्या आदेशानुसार २०१६ मध्ये जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार मिळाली. तेव्हापासून या शेतजमिनीवर शेतकऱ्यांची मालकी जोत व कब्जा आहे. या जागेवर पीककर्ज उचल करावयाचे असल्याने सदर गटाच्या शेतावर या वर्षीच्या खसऱ्याची नोंद नसल्याने पीककर्ज उचलण्यास अडथळा निर्माण होत आहे. यापूर्वी शासनाकडून पीककर्ज नियमितपणे मिळत होते. मात्र, या वर्षीच्या सातबारावर खसरा दर्ज करण्यात आला नसल्याने त्यांना पीककर्जापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. खरीप हंगाम तोंडावर असताना शेती कशी करायची, असा प्रश्न त्या नऊ शेतकऱ्यांवर येऊन ठेपला आहे. या नऊ शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनापुढे व्यथा मांडली. त्यानंतरही शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही. सध्या खरीप हंगामाला सुरुवात झाली आहे. शेतीवर होणारे खर्च कर्जाच्या माध्यमातून केले जाण्याचे स्वप्न शेतकऱ्यांनी रंगविले होते. मात्र प्रशासनाने शेतजमिनीवर खसरा नोंद ऑक्टोबर महिन्यात होईल, असे सांगितल्याने संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांवर अस्मानी संकट ओढावले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी नंदकुमार पोटवार, मंगला पोटवार, भीमराव मेश्राम, कल्पना कांबळे, महादेव खंडाते, यादोराव खंडाते, उदाराम खंडाते, मदन सय्याम, हंसदास मांढरे आदी शेतकऱ्यांनी केली आहे.