घाटांचे लिलाव होईना, चोरीच्या रेतीचे भाव गगनाला

गावागावात अवैधरित्या रेती वाहतूक व विक्री होत आहे. दरम्यान रेती चोरीचा दंड आकारणीचे शुल्क अमाप आहे. त्यामुळे रेतीतस्करांनी आणलेल्या चोरीच्या रेतीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. अशात बांधकाम व विकास कामे होणार कशी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्हा प्रशासनाने या बाबीकडे लक्ष देऊन उपाययोजना करावी, अशी मागणी केली जात आहे.

ठळक मुद्देकोटयवधींचा महसूल पाण्यात : नियोजनाअभावी रेती तस्करांचे चांगभलं

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : जिल्ह्यातील रेतीघाटांचा लिलाव झाला नसल्याने रेतीची अवैधरित्या वाहतूक करून वाढीव दराने विक्री केली जात आहे. त्यामुळे रेती घेणे सर्वसामान्यांच्या अवाक्याबाहेर झाले आहे. तर विकासकामांसाठी रेती मिळत नसल्याने त्यांचा परिणाम दिसून येत आहे. गावागावात अवैधरित्या रेती वाहतूक व विक्री होत आहे. दरम्यान रेती चोरीचा दंड आकारणीचे शुल्क अमाप आहे. त्यामुळे रेतीतस्करांनी आणलेल्या चोरीच्या रेतीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. अशात बांधकाम व विकास कामे होणार कशी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्हा प्रशासनाने या बाबीकडे लक्ष देऊन उपाययोजना करावी, अशी मागणी केली जात आहे.जिल्ह्यात गौण खनिजातील प्रमुख घटक असलेला रेती मुबलक प्रमाणात मिळते. मात्र, नियोजनाअभावी सध्या स्थितीत रेती टंचाई निर्माण झाली आहे. दरवर्षी साधारणत: एप्रिल महिन्यात रेती घाटांचे लिलाव होतात. कोरोना विषाणुच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी अजूनपर्यंत रेती घाटांचे लिलाव झालेले नाही.त्यामुळे अनेक विकासकामे प्रभावित झाली आहेत. काही घरकुल धारकांना अंतर लांब पडत असल्याने वाहतूक खर्च अधिक येत असल्याची ओरड ऐकायला मिळत आहे. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत बरीचशी विकासकामे होतात. मात्र यावर्षी कोरोना विषाणुचा प्रादूर्भाव असल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले होते. लॉकडाऊनचा कालावधी वाढत असल्याने याचाही परिणाम पहावयास मिळत आहे. अशात शासनाने लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता दिल्याने काही क्षेत्रांना सवलत जाहीर केल्या केल्या असून अटी, शर्तीच्या अधिन राहून बांधकामांना परवागनी दिली आहे. परंतु, रेतीच मिळत नसल्याने विकासकामे होणार कशी? असा प्रश्न आजघडीला उपस्थित केला जात आहे.जिल्ह्यात रेतीसाठा मुबलक प्रमाणात आहे. परंतु, प्रशासनाच्या नियोजनाअभावी शासनाला कोट्यवधीचा महसूल पाण्यात जात आहे. रेती घाटांकडे होत असलेल्या दुर्लक्षाने याचा लाभ रेती माफियाकडून घेतला जात आहे.